मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही निवड निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमाद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे. तसेच सरपंचांवर साध्या बहुमताने अविश्‍वास दाखल करता येईल, अशीही सुधारणा केली आहे.
संवैधानिक विचाराला बसला फाटा : जरी थेट सरपंच निवडणूक निर्णय चांगला असल्याचे शासन किंवा समर्थक सांगत असले तरी वास्तव मात्र उलटे घडत असल्याचा व्यवहार ग्रामीण विकासाचे राजकारण करणाऱ्यांना भेडसावतो असे त्यांचे ठाम मत आहे. त्यांनी आधीची प्रक्रिया आणि थेट सरपंच निवडणूक प्रक्रिया अनुभवली. त्यानंतर त्यांच पध्दती आणि प्रक्रिया संदर्भात मत झाले असल्याचे त्यांनी आपल्या अनुभवाचे दाखले देत मांडले.
पूर्वी सरपंचपद निवड कशी होती? : गावात प्रत्येक वार्डात जो ग्राम पंचायत सदस्य निवडणुकीत जिंकून यायचा. असे सर्व सदस्य आपल्यातून एक नेता सरपंच पदासाठी निवडl असे. हा अधिकार 73 व्या राज्यघटना दुरुस्ती जी 1990 च्या दशकात झाली त्यामुळे प्राप्त झाला. आधी हा अधिकार जे आमदार निवडून यायचे आपल्यातील एक नेता निवडून मुख्यमंत्री पदासाठी घोषित होत होते. पंतप्रधान पदाची देखील निवड तशीच होत आहे. मात्र तोच अधिकार गाव पातळीवर सदस्यांना दिला गेला होता. मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना थेट सरपंच पद्धत अंमल करण्याचा निर्णय झाला. तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मविआ सरकारने रद्द केला. जुनी पद्धत अधिक लोकशाहीकडे जाणारी असल्याचे कारण देत तिला कायम केले.
सरपंच पदाची पैशाने बोली : जून 2022 मध्ये शिवसेनेत बंड करीत एकनाथ शिंदेसह 40 आमदार फुटले. शिंदे फडणवीस यांची सत्ता स्थापन झाली. त्यांनी पुन्हा थेट सरपंच निवडणूक पद्धत पुन्हा आणली. मात्र ज्या उद्देशाने ही पद्धत आणली तो उद्देश सफल न होता प्रत्येक राजकीय पक्ष मुंबईत बसून गावासंबंधी निर्णय घेऊ लागले. सरपंच पदाची अक्षरशः पैशाने बोली होऊ लागली. त्या बाबतीत नुकतेच एक उदाहरण मराठवाड्यात घडले आणि थेट सरपंच निवडणूक पद्धती बाबत चिकित्सकपणे तार्किक वस्तुनिष्ठ सवाल गाव विकासात सहभागी नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत.
लोकशाहीचा छोटा घटक ग्रामपंचायत : थेट निवड सरपंच पदाच्या निवडणुकीत ज्या मर्यादा होत्या त्या रद्द करण्याऐवजी लोकशाहीला फाटा देणारी थेट निवड पद्धत आणली गेली. तर आम आदमी पक्षाचे नेते मुकुंद किर्दत यांनी ह्या थेट पद्धतीवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, भारतामध्ये लोकशाहीचा सर्वांत छोटा आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे ग्रामपंचायत आहे आणि ग्रामपंचायत तिचे निवडणूक म्हणजे लोकशाहीची एक शाळा आहे. ज्यामधून सर्वांनाच शिकायला मिळते आणि ते शिकणे पारदर्शक तसेच खेळीमेळीच्या वातावरणात ते होत असायचे. महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या लढ्यातून जी विचारदृष्टी विकसित झाली त्याचा तो एक उद्देश होता. गावातल्या जनतेला खराखुरा लोकशाही हक्क मिळावा आणि म्हणून यासंदर्भात सरपंचपद सदस्य निवडून द्यायचे आणि सदस्यांना गावातील जनता निवडून देत होती. अर्थात, आधीच्या सरपंच पदाच्या निवडीबाबत घोडेबाजार व्हायचा. काही काळ सरपंच पद वाटून दिले जायचे. हे तोटे दूर करायला हवे होते. ते दूर न करता त्यांनी एकदमच थेट निवडणूक प्रक्रिया लादली आहे. ज्यामुळे संविधानिक लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवले जात आहेत.
