मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांपासून विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा तिढा कायम राहिला. आता शिंदे - फडणवीस सरकारमध्येही हा गुंता वाढला आहे. राज्यपाल नियुक्त जागांमध्ये शिंदेंच्या सेनेने जागा वाढवून मागत असल्याने दोघांमध्ये अंतर्गत धुसफूस वाढली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल नियुक्त जागांची निवड पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे.
१२ जागा भरण्याच्या हालचाली सुरू : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यपाल नियुक्त रिक्त १२ जागा भरण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. शिंदे सेनेला ३ आणि उर्वरित जागा भाजपला राखण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे संबंधित प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यपालांनी ही या जागांकरिता सकारात्मक असल्याचे सांगितले. परंतु, शिंदे फडणवीस सरकारमधील अंतर्गत वादामुळे जागांचा तिढा कायम राहिला.
जागावरुन शिंदे, भाजपात मतभेद : नुकताच, भगतसिंग कोश्यारी यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. रमेश बैस यांची राज्यपालपदी नव्याने नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडीनंतर पुन्हा एकदा विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागा भरण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी या जागा भरण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर शिंदे सेनेकडून ३ ऐवजी ५ जागांवर दावा केला आहे. तर भाजप ९ जागांसाठी इच्छुक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यापाल नियुक्त १२ जागांचा तिढा सुटण्याची शक्यता कमी आहे.
परिषदेत आघाडीचे संख्याबळ : विधान परिषदेत भाजपचे २४, शिवसेनेचे १२ तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी १० सदस्य आहेत. तर, रासप, शेकाप, लोकभारती पक्षाचा एकेक सदस्य आहेत. शिंदे गटाचा एकही आमदार परिषदेत नाही. मात्र, सध्या आघाडीचे सर्वाधिक संख्याबळ विधान परिषदेत आहे. त्यात ७८ पैकी तब्बल १२ सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. भाजपला येथील संख्याबळ वाढवण्यासाठी लवकरच जागा भरायच्या आहेत. मात्र, शिंदे सेनेकडून जागा वाटपात समसमान जागांचा पर्याय ठेवल्याने धुसफूस वाढली आहे. त्यात आघाडीच्या आमदार नीलम गोऱ्हे या उपसभापती असल्याने विधान परिषदेत कामकाज करताना शिंदे सरकारची कोंडी होत आहे. नवीन बारा सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करत नाहीत, तोपर्यंत नवीन सभापतींच्या निवडीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.
मतभेद नाहीत : शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिळून निर्णय घेतात. कोणतेही धुसफूस, मतभेद नाहीत. जागा वाटपाबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे शिंदे सेनेचे प्रवक्ते वैजनाथ वाघमारे यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीबरोबर वाद : राज्य विधिमंडळातील विधान परिषदेत राज्यपालांना १२ आमदार निवडीचे अधिकार आहेत. विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा सभागृहाला व्हावा, हा यामागचा उद्देश असतो. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना यादी सादर केली. राज्यपालांनी गेल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात बारा सदस्यांची नियुक्ती केली नव्हती.
तत्कालीन राज्यपालांवर टीका : यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना सातत्याने स्मरणपत्र पाठवले होते. मात्र, त्यानंतर सरकार पडले, मात्र राज्यपालांनी 12 आमदारांची नियुक्ती केली नाही. त्यावरुन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून राज्यपालांवर वारंवार टीका होत होती. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा जाहीर करताना राज्यपाल कोश्यारी यांना त्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीची आठवण करून दिली होती. लोकशाहीचे मुल्य जपत 12 आमदारांची यादी मंजूर करा, तुमच्याबद्दल आदर वाढेल, असा चिमटाही राज्यपालांना काढण्यात आला होता.
हेही वाचा - Pawan Khera Arrested: काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांना अंतरिम जामीन, आसाम पोलिसांनी केली होती अटक
