मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अखेर अदानी समुहाकडे सोपवले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. परंतु या प्रकल्पाला धारावीमधील रहिवाशी विरोध करत आहेत. धारावीमधील रहिवाशांना त्यांचा उदरनिर्वाह आणि घरे त्यांच्या मालकीची राहणार नसल्याची भीती सतावत आहे. पण या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत राज्य सरकारने हा प्रकल्प अदानी समुहाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राहिवाशांचा विरोध : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावी ओळखली जाते. या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या पुनर्विकासासाठी टेंडर्स मागण्यात आले होते. यात डीएलएफ, नमन डेव्हलपर आणि अदानी समुहाने बोली लावली होती. डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प अदानीला देण्यास मंजुरी दिली. आता त्याचा सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. परंतु धारावीमधील रहिवाशी या पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या झोपडपट्टीत शेकडो झोपड्या आहेत. अनेक छोटे-मोठे उद्योग धंदे या झोपडपट्टीत चालतात. पुनर्विकासाचा प्रकल्पामुळे तेथील रहिवाशांना त्यांचे व्यवसाय आणि घरांना मुकावे लागेल, अशी भीती आहे. राज्य सरकारने अदानी समुहाला पुनर्विकास प्रकल्प करण्यास मंजुरी दिल्याचा निर्णय हा धक्कादायक असल्याचे येथील नागरिक म्हणत आहेत. या झोपडपट्टीमध्ये शेकडो ग्राउंड-प्लस दोन मजली घरे आहेत. ज्यामध्ये एक खोली घरमालकाच्या आणि दुसरी भाडेकरुच्या ताब्यात आहे. घर चालवण्यासाठी भाड्याच्या पैशावर अनेकजण अवलंबून आहेत," आता ही बांधकामे प्रकल्पाचा भाग म्हणून पाडून मालकांना नंतर एकच खोली दिली तर ते काय करणार, असा सवाल धारावी नागरीक सेवा संघाचे अध्यक्ष पॉल राफेल यांनी केला आहे.
विकास कोणाचा होणार : तर राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना धारावीचे रहिवासी वकिलांनी मोठा आरोप केला आहे.
हा प्रकल्प जगातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असल्याचा आरोप केला. अदानी समूहाला 10 कोटी चौरस फूट विकास हक्क 5,069 कोटी रुपयांना मिळत आहेत. तसेच सरकारच्या पैशातून रेल्वेची अतिरिक्त जमीन मिळत आहे. या भागातील शेवटचे सर्वेक्षण 2008 मध्ये करण्यात आले होते आणि संरचनेची पात्रता तारीख 1 जानेवारी 2000 ठेवण्यात आली होती, तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) नुसार ती 2011 आहे. - धारावीमधील नागरिकांचे वकील संदीप कटके
धारावी प्रकल्पात कोणाची भरभराट होणार- जर सरकारला खरोखरच धारावीचा पुनर्विकास करायचा असेल तर नवीन सर्वेक्षण केले पाहिजे. सर्वेक्षणाची अंतिम तारीख पात्रतेची कटऑफ तारीख असावी. येथील 80 टक्के लोक स्थानिक युनिट्स आणि व्यवसायांवर अवलंबून आहेत, जे संरक्षित करणे गरजेचे आहे, असेही वकील कटके म्हणाले आहेत. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही कुटुंबाला धारावीबाहेर पाठवू नये. अदानीला सहा कोटी चौरस फूट क्षेत्रफळ विक्रीसाठी मिळत आहे, ज्यातून ते ३,००,००० कोटी रुपये कमावणार आहेत. यावर वकील कटके यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पातून मोठा पैसा मिळणार आहे. मग धारावी प्रकल्पात कोणाची भरभराट होणार आहे? स्थानिक रहिवासी की अदानी? असा प्रश्न वकील कटके यांनी केला आहे.
रहिवाशांना उदरनिर्वाहचा प्रश्न : बहुतेक रहिवाशांना पुनर्विकासामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा तसेच त्यांच्या निवासा बाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्रकल्प झाल्यानंतर आपल्याला घर आणि काम मिळणार नाही अशी भीती येथील रहिवाशांना सतावत आहे. या परिसरात हजारो झोपड्या आहेत. प्रत्येक इमारतीत चार ते पाच कुटुंबे राहतात. पुनर्विकासानंतर त्यांना फक्त एक फ्लॅट मिळू शकेल, जो त्यांच्यासाठी पुरेसा नसेल," असे एका रहिवाशाने सांगितले. धारावीमध्ये दोन हजारहून अधिक इडली विक्रेते राहतात आणि ते संपूर्ण शहराला अन्न पुरवतात. पुनर्विकासानंतर अशा प्रकारचे व्यवसाय राहणार नाहीत. चामड्याची उत्पादने, इमिटेशन ज्वेलरी यासह इतर वस्तू बनवण्यात गुंतलेली छोटी औद्योगिक युनिट्स बंद केली जातील,” असे रहिवासी तरुण दास यांनी सांगितले. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका सामाजिक कार्यकर्त्याने सांगितले, 2004 मध्ये पुनर्विकासाचा प्रकल्प तयार करण्यात आला, मात्र आजतागायत काहीही झाले नाही. 1995 मध्ये, या परिसरात 57 हजार झोपड्या होत्या परंतु सध्या ही संख्या 1.20 लाखांपर्यंत पोहचली असल्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे परिसरातील जवळपास 50 टक्के लोक त्यांच्या घरातून छोटे व्यवसाय चालवतात, असल्याचेही सामाजिक कार्यकर्त्याने सांगितले.
पंतप्रधान मोदींवर काँग्रेसची टीका : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने औपचारिकपणे अदानी समूहाच्या फर्मला दिला आहे. या प्रकल्पावर काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. भाजपचे राज्य सरकार हे मोदींच्या मित्रांसाठी एटीएमचे काम करत आहेत. दरम्यान राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, शुक्रवारी गृहनिर्माण खाते दुसऱ्या मंत्र्याकडे सोपवण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेवटची खेळी केली आहे. फडणवीसांची शेवटची खेळी म्हणजे अदानी समूहाला ५ हजार ०६९ कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला औपचारिकपणे मंजूरी देणे. ज्यात ६०० एकरचे मुख्य जमीन अदानीला दिली जात आहे.
निविदेमध्ये बदल : दरम्यान हा प्रकल्प मुळात वेगळ्या बोलीदाराला देण्यात आला होता, असा आरोपही जयराम रमेश यांनी केला आहे. मोदींच्या मित्राला हा प्रकल्प मिळावा यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आपल्या कलाबाजीने निविदेमध्ये आश्चर्यकारक बदल केले जेणेकरुन दुसरा बोलीदाराची निविदा रद्द झाली. त्यानंतर अदानीला हा प्रकल्प देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
- Ting Tong Online App: झोपडपट्टीतील बेरोजगार तरुणांसाठी त्याने बनवले टिंग टॉंग ॲप, हजारोंनी रोजगार देण्याचे तरुणाचे स्वप्न
- Adani Group Dharavi Redevelopment Project : अदानींना दिलेले कंत्राट रद्द करा; धारावी पुनर्विकास समितीची मागणी
- Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश नाही, उच्च न्यायालयाकडून याचिका निकाली
