मुंबई - धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर धारावीकर मात्र प्रचंड नाराज झाले आहेत. सरकारच्या उदासीन धोरणावर त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. 16 वर्षे पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने आता धारावीकर सरकारविरोधात आणि पुनर्विकास मार्गी लावावा यासाठी एकवटले आहेत. त्यानुसार रविवारी धारावीत एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत धारावी बचाव आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता लवकरच धारावीकर रस्त्यावर उतरणार असून मुख्यमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या घरावर धडकणार आहेत.
चौथ्यांदा निघणार निविदा
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2009 मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. पण ही निविदा 2011 मध्ये काही कारणाने रद्द करावी लागली. त्यानंतर 2016 मध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आली. पण त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने ही निविदाही रद्द करण्यात आली. 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आली. याला अदानी आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. तर सेकलिंकला कंत्राट मिळण्याची शक्यता असतानाच निविदा प्रक्रिया आणखी एका वादात अडकली. तत्कालीन भाजप सरकारने 2019 मध्ये 800 कोटीची 46 एकर रेल्वेची जागा खरेदी करत ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सरकारने एक समिती नेमली. या समितीने ही निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला महाधिवक्त्यांनी हिरवा कंदील दिला. तर राज्याच्या सर्व सचिवांनीही या शिफारच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार आता महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निविदा रद्द करत पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा निविदा निघणार आहे.
धारावीकर विरूद्ध सरकार संघर्ष पेटणार?
गेल्या 16 वर्षांपासून एकदा-दोनदा नव्हे तर तीनदा निविदा रद्द करत चौथ्यादा निविदा काढण्याचा घाट घातला आहे. सरकार केवळ खेळ खेळत असल्याचे म्हणत धारावीकरांनी यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी धारावीतील सर्व संघटनानी एकत्र येत लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता धारावीकर रस्त्यावर उतणार असून मोर्चे काढणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आणि धारावीतील लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानी मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी धारावी विकास कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल कासारे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता धारावीकर विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
धारावीकर एकवटले, पुनर्विकासासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरणार - dharavi people expressed their anger
धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर धारावीकर मात्र प्रचंड नाराज झाले आहेत. सरकारच्या उदासीन धोरणावर त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
मुंबई - धारावी पुनर्विकासाची निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर धारावीकर मात्र प्रचंड नाराज झाले आहेत. सरकारच्या उदासीन धोरणावर त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. 16 वर्षे पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने आता धारावीकर सरकारविरोधात आणि पुनर्विकास मार्गी लावावा यासाठी एकवटले आहेत. त्यानुसार रविवारी धारावीत एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत धारावी बचाव आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता लवकरच धारावीकर रस्त्यावर उतरणार असून मुख्यमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या घरावर धडकणार आहेत.
चौथ्यांदा निघणार निविदा
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2009 मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. पण ही निविदा 2011 मध्ये काही कारणाने रद्द करावी लागली. त्यानंतर 2016 मध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आली. पण त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने ही निविदाही रद्द करण्यात आली. 2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आली. याला अदानी आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. तर सेकलिंकला कंत्राट मिळण्याची शक्यता असतानाच निविदा प्रक्रिया आणखी एका वादात अडकली. तत्कालीन भाजप सरकारने 2019 मध्ये 800 कोटीची 46 एकर रेल्वेची जागा खरेदी करत ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सरकारने एक समिती नेमली. या समितीने ही निविदा रद्द करत नव्याने निविदा काढण्याची शिफारस केली. या शिफारशीला महाधिवक्त्यांनी हिरवा कंदील दिला. तर राज्याच्या सर्व सचिवांनीही या शिफारच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार आता महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निविदा रद्द करत पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा निविदा निघणार आहे.
धारावीकर विरूद्ध सरकार संघर्ष पेटणार?
गेल्या 16 वर्षांपासून एकदा-दोनदा नव्हे तर तीनदा निविदा रद्द करत चौथ्यादा निविदा काढण्याचा घाट घातला आहे. सरकार केवळ खेळ खेळत असल्याचे म्हणत धारावीकरांनी यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी धारावीतील सर्व संघटनानी एकत्र येत लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता धारावीकर रस्त्यावर उतणार असून मोर्चे काढणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आणि धारावीतील लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानी मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी धारावी विकास कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल कासारे यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता धारावीकर विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
