मुंबई : राज्य सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून आतापर्यंत अठरा हजार टन कांदा खरेदी केला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. तसेच शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असेही जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या पर्श्नांवरून विरोधकानी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यावर त्यांनी विरोधकांना जोरदार प्रत्यूत्तर दिले.
कांदा निर्यातीवर बंदी नाही मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सरकारकडून कांदा खरेदी सुरू झाल्याचे सभागृहात सांगितले होता. यावर विरोधकांना विश्वास नसेल तर त्यांनी हक्कभंग आणून दाखवा, असे आव्हान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात नाफेडने खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. जिथे सुरू नसेल तिथे लवकरात लवकर सुरू केली जाईल. सरकारने आतापर्यंत 2.38 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केली आहे.
छगन भुजबळ : कांद्याचे दरांसंदर्भामध्ये राष्टर्वादीचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केला. राज्यातील शेतकरी हवालदार असून नाफेड ने कांदा खरेदी अद्याप सुरू केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ताबडतोब खुल्या बाजारात बोली लावून नाफेडणे कांदा खरेदी करावा शेतकऱ्यांची या अडचणीतून मुक्तता करावी अशी मागणी भुजबळ यांनी सभागृहात केली होती.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मदत द्या : कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे राज्य सरकारने दहा ठिकाणी खरेदी सुरू केल्याचे सांगितले आहे मात्र खरेदी कुठे आहे ते समजत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना समजेल अशा ठिकाणी अथवा बाजार समितीत ही खरेदी सुरू करावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल काही मदत द्यावी अशी मागणी यावेळी बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात केली.
अठरा हजार टन कांदा खरेदी फडणवीस : या संदर्भात उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून आतापर्यंत 18 हजार टन कांदा खरेदी केली आहे. महा स्वराज्य, वृथाशक्ती. महा किसान वृद्धी या कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी सुरू असून खुल्या बाजारातही खरेदी केली जात आहे. तसेच जास्तीत जास्त खरेदी करण्याची काम सुरू असून आतापर्यंत दहा केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी सुरू आहे मात्र यापुढे बाजार समितीतही खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देना संदर्भात सरकार निर्णय घेत असून शेतकऱ्यांना नेमका किती आणि कशी मदत करायची या संदर्भात सरकार विचार करत असून लवकरच संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
