ETV Bharat / state

Anti Love Jihad Act : लव्ह जिहादविरोधी कायद्यासंदर्भात लवकरचं निर्णय करू- देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात लवकरच लव्ह जिहादविरोधी कायदा लागू केला जाणार आहे. सरकार लवकरच त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
author img

By

Published : Aug 5, 2023, 3:55 PM IST

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : लव्ह जिहादविरोधी कायद्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः ओळख लपवून मुलींसोबत लग्न करायचे. मुलींचे धर्मांतर करायचे अशा प्रकारच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात बाहेरही आल्या आहेत. त्यासंदर्भात सर्व बाजूने अशा प्रकारची मागणी होत आहे की, या विरोधातला कायदा केला पाहिजे. मागच्या काळात मी स्वतः सभागृहात घोषित केले होते. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करत आहे. त्यानंतर आम्ही यासंदर्भात महाराष्ट्रामध्ये निर्णय करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ते आज नागपूर विमानतळावर बोलत होते.

कर्नाटक-मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा : लव्ह जिहादच्या विरोधात राज्यात हजारोंच्या संख्येने 40 मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मोर्चेकर्त्यांची भावना तीव्र आहेत. सर्वाधिक राज्यस्थानमध्ये तक्रारी आहेत. तर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशाने धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद याबाबत कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात याच कायद्याचा अभ्यास करून एसओपी तयार करणार असल्याचे फडणवीस यांनी याआधीच सांगितले होते. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, पुण्यातील दौंड येथे लव्ह जिहादच्या घटना समोर आल्यानंतर कायदा करण्याचा हालचाली वाढल्या आहेत. धारावी, मानखुर्द, गोवंडी आदी झोपडपट्टी आणि गरीब मुलींना धर्मांतरासाठी मुली, महिलांना आमिषे दाखवून फसवणूक केली जात आहेत. महाराष्ट्रात इस्लाम रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराची बहुतांश प्रकरण समोर आली आहेत.

सुनील केदारांच्या अडचणी वाढणार : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यापुढील अडचणी वाढणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. 2001 साली 152 कोटींच्या या घोटाळा प्रकरणाचा निकाल नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालय देणार आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माझ्याकडे जी माहिती आहे, त्यानुसार सर्व केसेस ट्रान्सफर झाल्यानंतर खासगी याचिकाकर्ते हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असल्यामुळे आता निकाल लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा जरी सुरुवात केली तर पुन्हा 7-8 वर्ष त्याच्यावर काही निर्णय होणार नाही. त्यांचे सर्व म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नागपूरच्या कोर्टात चालवण्याचा आदेश दिल्याने लवकरच त्याचा निकाल येईल.

हेही वाचा-

  1. Nitesh Rane: लँड जिहादच्या माध्यमातून हिंदू समाज कमी करण्याचा घाट - नितेश राणे
  2. Opponents Aggressive Over Lodha Statement : लव्ह जिहादवरील लोढांच्या विधानावर विरोधक आक्रमक

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : लव्ह जिहादविरोधी कायद्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः ओळख लपवून मुलींसोबत लग्न करायचे. मुलींचे धर्मांतर करायचे अशा प्रकारच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात बाहेरही आल्या आहेत. त्यासंदर्भात सर्व बाजूने अशा प्रकारची मागणी होत आहे की, या विरोधातला कायदा केला पाहिजे. मागच्या काळात मी स्वतः सभागृहात घोषित केले होते. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्याचा आम्ही अभ्यास करत आहे. त्यानंतर आम्ही यासंदर्भात महाराष्ट्रामध्ये निर्णय करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ते आज नागपूर विमानतळावर बोलत होते.

कर्नाटक-मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा : लव्ह जिहादच्या विरोधात राज्यात हजारोंच्या संख्येने 40 मोर्चे काढण्यात आले आहेत. मोर्चेकर्त्यांची भावना तीव्र आहेत. सर्वाधिक राज्यस्थानमध्ये तक्रारी आहेत. तर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशाने धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद याबाबत कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात याच कायद्याचा अभ्यास करून एसओपी तयार करणार असल्याचे फडणवीस यांनी याआधीच सांगितले होते. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी, पुण्यातील दौंड येथे लव्ह जिहादच्या घटना समोर आल्यानंतर कायदा करण्याचा हालचाली वाढल्या आहेत. धारावी, मानखुर्द, गोवंडी आदी झोपडपट्टी आणि गरीब मुलींना धर्मांतरासाठी मुली, महिलांना आमिषे दाखवून फसवणूक केली जात आहेत. महाराष्ट्रात इस्लाम रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराची बहुतांश प्रकरण समोर आली आहेत.

सुनील केदारांच्या अडचणी वाढणार : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यापुढील अडचणी वाढणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. 2001 साली 152 कोटींच्या या घोटाळा प्रकरणाचा निकाल नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालय देणार आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माझ्याकडे जी माहिती आहे, त्यानुसार सर्व केसेस ट्रान्सफर झाल्यानंतर खासगी याचिकाकर्ते हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असल्यामुळे आता निकाल लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा जरी सुरुवात केली तर पुन्हा 7-8 वर्ष त्याच्यावर काही निर्णय होणार नाही. त्यांचे सर्व म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नागपूरच्या कोर्टात चालवण्याचा आदेश दिल्याने लवकरच त्याचा निकाल येईल.

हेही वाचा-

  1. Nitesh Rane: लँड जिहादच्या माध्यमातून हिंदू समाज कमी करण्याचा घाट - नितेश राणे
  2. Opponents Aggressive Over Lodha Statement : लव्ह जिहादवरील लोढांच्या विधानावर विरोधक आक्रमक
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.