मुंबई- मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या स्थितीवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. सर्वपक्षीय बैठकीला आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मंत्री, नेते उपस्थित होते. आताची परिस्थिती अनपेक्षित आणि चिंताजनक आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण पुन्हा बहाल झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर सांगतिले.
-
आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी जो काही निर्णय सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.#मराठाआरक्षण #MarathaReservation
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी जो काही निर्णय सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.#मराठाआरक्षण #MarathaReservation
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2020आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी जो काही निर्णय सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.#मराठाआरक्षण #MarathaReservation
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2020
मराठा आरक्षण हा आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय नाही. अतिशय संतुलित अशीच भूमिका आम्ही या निर्णयानंतर घेतली. पण, त्याचवेळी मराठा समाजाचे आरक्षण पुन्हा बहाल झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने जाऊन दाद मागितली पाहिजे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्येष्ठ वकिलांचे मत महत्वाचे आहे. याच टीमने उच्च न्यायालयात हा कायदा वैध ठरविण्यात यश मिळवले होते.त्याचवेळी समाजातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी सुद्धा तातडीने प्रयत्न राज्य सरकारने केला पाहिजे, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-मराठा आरक्षण : उद्या मुंबई-पुणेला होणारा दूधपुरवठा रोखणार, सकल मराठा समाज आक्रमक
जोपर्यंत आरक्षणावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू केली पाहिजे. त्यातून तातडीने दिलासा देता येणार आहे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच ‘सारथी’सारख्या संस्थांना निधी देऊन कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी जो काही निर्णय सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावेत, अशी अपेक्षा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
