मुंबई - सध्या राज्यात कोरोनामुळे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले असून महाविकास आघाडीची प्रत्येक टप्प्यावर निष्क्रियता सातत्याने दिसत आहे. राज्यातील जनतेमध्ये असंतोष आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच राज्यातील 12 बलुतेदार, कामगारांना तब्बल 50 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकार आणि मंत्री आभासी जगात जगत आहेत. सोशल मीडियावर पेड गँग तयार करून आणि काहींना प्रवक्ता करून सरकारला लढाई जिंकू, असे वाटत आहे. पण, खरी परिस्थिती वेगळी आहे. रुग्णांना उपचार मिळत नाही, रस्त्यावर फिरावे लागत आहे, सरकारी रुग्णालयात जागा नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.
राज्यातील जनतेला सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे परवडत नाही. देशात कोरोनाचे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण ४ टक्के, महाराष्ट्रात १२.५ तर मुंबईत १३.५ टक्के असून सर्व महानगरात कोरोनाचा कहर असल्याचे आहे. कोरोनाच्या संकटावर केंद्राने २० लाख कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, राज्य सरकारने एक दमडीचंही पॅकेज दिले नाही. राज्य सरकार अंग चोरून काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशात कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने पॅकेज दिले. मात्र, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पैशाव्यतिरिक्त एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही. केंद्राने ४६८ कोटी दिले, याशिवाय १६०० कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले आहेत. केंद्राचे पैसे राज्य सरकार खर्च करत नाही. रेशनही केंद्राने पुरवले आहे. आता खरिपाचा हंगाम आहे. अजूनही कापूस घरी आहे, पीके पडून आहेत. शेतमाल उचलला नाही. या सगळ्या प्रकारामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत, असेही ते म्हणाले.
सध्या राज्यात असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, कोरोनाचे उपचार मोफत व्हायला हवेत. खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन सर्वांवर मोफत उपचार व्हावे, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून केली जात असून राज्यातील शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशाप्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावे, असे फडणवीस म्हणाले.
