मुंबई : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून परिषदेतील सदस्यांच्या कार्यकर्यांना पास देण्याच्या अधिकारांबाबत संदिग्धता आहे. हे पास देण्याचे अधिकार अध्यक्ष आणि सभापतींकडे आहेत. मात्र, परिषदेत सभापतींची नियुक्ती न झाल्यामुळे हे अधिकार आपोआपच उपसभापतींकडे जातात. मात्र, कोणाला किती पास द्यायचे, हे काम अध्यक्षांकडून केले जात आहे. परिषदेतील सदस्यांच्या कार्यकर्त्यांना पास देण्यासाठी अध्यक्षांची परवानगी घेतली जात आहे. असा मुद्दा शिशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी सभापतींच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
प्रथा, परंपरा सांभाळल्या पाहिजेत : ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे यांनी, सभापतींच्या अधिकारांवर असे अतिक्रमण असणे योग्य नाही. विधानपरिषद सभागृह १९३५ पासून अस्तित्वात आहे. हे सभागृह कधीच भंग पावत नाही. त्यामुळे त्यांचे अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे. येथे कोण मोठा आणि कोण छोटा हा प्रश्न नाही. मात्र विधिमंडळाच्या प्रथा, परंपरा सांभाळल्या पाहिजेत, असे खडसे यांनी सांगितले.
याबाबत नाराजी व्यक्त केली : तर विधिमंडळाचे सर्वाधिकार हे सभापतींकडे असतात, हे राज्यघटनेतील अनुच्छेद 184 नुसार हे अगदी स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. सभापतींची जागा रिक्त असेल तर त्यांचे अधिकार हे आपोआपच उपसभापतींकडे येतात, अशी माहिती कपिल पाटील यांनी सभागृहाला दिली. काही दिवसांपासून ही व्यवस्था बाधित करण्याचे काम करून सभागृहाचा अवमान करण्यात आला आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी देखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
माझ्या हातात थेट कार्यक्रमपत्रिका ठेवण्यात आली : १५ मार्चला विधानभवन परिसरात संगीत कार्यक्रम झाला. सभापतींना याबाबत काहीही माहिती नव्हती. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात लावलेले तैलचित्र अनावरण असो, मला या कार्यक्रमांबद्दल कोणतेही मत विचारण्यात आलेले नाही. माझ्या हातात थेट कार्यक्रमपत्रिका ठेवण्यात आली. सभापतींचा अजिंठा बंगला ताब्यात घेऊन तिथे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती तसेच दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्यांसाठी फ्लॅट बांधले जात आहेत. मात्र, याबाबतही मला कळवण्याचे तसदी कोणीही घेतली नाही. मी अधिकाऱ्यांना विचारले तर अधिकारी म्हणतात की, अध्यक्षांनी याबाबत आधीच निर्णय घेतला आहे. असे उपाध्यक्ष सांगतात. आपली याबाबत तक्रार नाही. पण सभापतींचे अधिकार सभागृहापुरते मर्यादित ठेवून इतर अधिकार दुर्लक्षित असणे योग्य नाही आणि विषय निघालाच म्हणून सदस्यांच्या माहिती हे सांगावे लागले, असे उसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत.
हेही वाचा : Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिसरा दिवस; वाचा, कुठे काय झाले
