मुंबई - कोरोना कालावधीमध्ये अनेक अडचणींचा सामना देशातील जनतेला करावा लागत आहे. त्यातच लसीकरणामध्ये असलेल्या गोंधळामुळे परदेशात शिकायला जाणारे आणि कामासाठी जाणाऱ्यांचे हाल होताना दिसत आहे. कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर हे सुरुवातीला 28 दिवसांचे होते. मात्र, केंद्राने नवीन नियम आणत 84 दिवसांचे नवीन नियम केले आहेत. यामुळे, समुद्रावरती काम करणाऱ्या नाविकांच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. येथे अनेकांचा करारनामा आला आहे. मात्र, दोन लसी मधले अंतर वाढल्यामुळे अनेकांचा करार रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे आज 'नॅशनल ऑफ सी फेअर्स ऑफ इंडिया युनियन'तर्फे याचा विरोध दर्शविण्यात आला. ट्विटरवर reducegap of84 days हा ट्रेंड चालवण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्विट करत हे अंतर कमी करा, अशी मागणीदेखील येथे करण्यात आली आहे.
'नाविकांची मोठी अडचण'
कोव्हिशिल्डची दुसरी लस ८४ दिवसांनी घ्यावी लागणार आहे. या नियमानुसार हे कर्मचारी दुसऱ्या डोसससाठी ऑगस्ट अखेरीस पात्र ठरतील. यांतील बहुतांश नाविकांच्या जून, जुलै, ऑगस्ट सुरुवातीलाच परदेशी जाणारे आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना ८४ दिवसांची अट शिथिल करून, त्यांच्या प्रवासाच्या तारखेपूर्वी त्यांना दुसरा डोसही मिळेल, अशी व्यवस्था करायला हवी, अशी मागणी युनियनतर्फे करण्यात आली आहे.
'पंतप्रधानांना विनंती'
जेव्हा कोरोनामुळे सर्वकाही बंद होतं तेव्हा समुद्रातील नौका सुरू होत्या. आयात आणि निर्यात सुरू होती. यामुळे खलासी हा की वर्कर आहे. भारतात देखील समुद्रा रती काम करणाऱ्या खलाशांना की वर्कर ची मान्यता देण्यात आली. मात्र, दोन लसीमध्ये असणाऱ्या अंतरामुळे खूप मोठ्या समस्या नाविकांना भासत आहेत. त्यामुळे हे अंतर कमी करावे अशी मागणी आम्ही करतो आहोत. आज ट्विटरद्वारे आम्ही मोहीम राबवली यामध्ये आम्ही हे अंतर कमी करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली असल्याचे, नॅशनल ऑफ सी फेअर्स ऑफ इंडिया युनियनचे जनरल सेक्रेटरी अब्दुलगणी सेरंग यांनी सांगितले.
