Bombay HC : एका व्यक्तीचं पक्षांतर घटनाबाह्य मग, 'त्यांचं' का नाही? उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

1985 मध्ये 52 वी राज्यघटना दुरुस्ती झाली आणि त्यामध्ये 10 अनुसूचिमध्ये परिच्छेद चार घालण्यात आला. ज्यामुळेच मूळ पक्षातून दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले, तर त्यांना वैधता प्राप्त होते. मात्र, ही घटना दुरुस्ती मूळ लोकशाही या राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या विसंगत आहे. म्हणूनच ती राज्यघटनेपेक्षा वरचढ होते म्हणून तिला घटनाबाह्य जाहीर करावे, अशी याचिका मीनाक्षी मेनन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.

मुंबई: गेल्या एक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तांतरामुळे मूळ पक्षातून बाहेर पडलेले लोकप्रतिनिधी मूळ पक्ष आमचाच आहे, असे म्हणत आहेत. त्याबाबतचे खटले सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याबाबत काही प्रमाणात निकाल देखील आलेला आहे. त्यानुसार ती कायदेशीर राज्याच्या विधिमंडळामुळे होत आहे. परंतु राज्यघटनेमध्ये 1985 साली 52 वी राज्यघटना दुरुस्ती झाली. त्यामध्ये चौथा परिच्छेद जो घालण्यात आला, तो मूळ लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा असल्यामुळेच दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी मूळ पक्षाच्या बाहेर पडतात. ते बेकायदेशीर आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत लोकशाही सिद्धांताशी विसंगत असल्यामुळे दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधींनी बाहेर पडण्याला घटनाबाह्य ठरवावे, अशी मागणी या याचिकेमध्ये केलेली आहे.



या कारणाने जनहित याचिका दाखल: जर एक व्यक्ती पक्षापासून बाहेर पडतो, फुटतो तर त्याला घटनाबाह्य बेकायदेशीर असे जाहीर केले जाते. मग दोन तृतीयांश हे व्यक्ती एकत्र येऊन बाहेर पडतात म्हणून ते देखील राज्यघटनेच्या लोकशाही मूल्यांची आणि ज्या मतदारांनी निवडून दिलेले आहे त्यांच्याशी तो विश्वासघात आहे; कारण ही मूळ पक्षातून बाहेर पडलेली लोकप्रतिनिधी मंडळी त्या विधिमंडळाचा राजीनामा न देता दुसऱ्या पक्षासोबत हात मिळवणी करतात. आणि याला वैधता देणारा राज्यघटनेमधील 2003 मध्ये घालण्यात आलेला परिच्छेद चार हा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी असल्यामुळे आणि तो राज्यघटनेला वरचढ ठरत असल्यामुळेच तो रद्द करावा अशी ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाली आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणतात: मतदार लोकप्रतिनिधींना राजकीय पक्षाचे चिन्ह, त्याचे धोरण, प्रचार व त्यांचे नेते हे पाहून मतदान करतात. परंतु त्या मूळ पक्षालाच लोकप्रतिनिधी नंतर सोडचिठ्ठी देतात. याला आळा घालण्यासाठी 1985 या काळामध्ये 52 वी राज्यघटना दुरुस्ती केली गेली होती. आणि तेव्हाच दहावी अनुसूची त्यामध्ये जोडली गेली होती; मात्र दहाव्या अनुसूचीमध्ये परिच्छेद चार ही दोन तृतीयांश पक्ष सोडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना वैधता प्राप्त करून देते. ती मुळात राज्यघटनेला वरचढ ठरते. म्हणूनच ती घटनाबाह्य आहे आणि तसेच जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने त्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी ही जनहित याचिका एकनाथ ढोकळे या वकिलांच्या मार्फत न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

हेही वाचा: