मुंबई : आदित्य ठाकरे मंगळवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, दावोसचा खोल अभ्यास केला तर अनेक विषय उपस्थित होतात. सरकारचा अधिकृत कार्यक्रम १६ ते २० तारीख असा नियोजित होता. चार दिवसांचे सरासरी ४० कोटी खर्च आहे. दहा कोटी प्रत्येक दिवस खर्च. चार्टर्ड वापराला विरोध नाही. पण चार्टर्ड विमान वेळेवर पोचण्यासाठी घ्यायला हवे होते. परंतु मुख्यमंत्री उशीरा पोहोचले. संध्याकाळी पॅवेलियनचे उद्घाटन. त्यांनी बैठका घेतल्याचे दिसून येत नाही. मित्र परिवारासोबत गेले का? त्यांचा खर्च अधिकृत का अनाधिकृत, असे ते म्हणाले.
दावोस दौरा म्हणजे निव्वळ फसवणूक : पुढे बोलताना आदित्य म्हणले की, मुख्यमंत्र्यांनी १६ तारखेचा दिवस वाया घालवला. १७ तारखेला मुख्यमंत्री असूनही त्यांना भाषणाची काँग्रेसमध्ये एकच संधी. ते झाल्यावर मुख्यमंत्री रात्री मुंबईत परत आले. मुंबईत येऊन मी मोदींचा माणूस म्हणाले. मुख्यमंत्री एका मोठ्या कार्यक्रमात उशीरा पोचतात. लगेच परत येतात. मग ४० कोटी खर्च का केले? मग यांना खरच गांभीर्य होत का? तिथे नक्की काय कार्यक्रम झाले याची माहिती अद्यापही समोर आलेली नाही. सरकार एमआयडीसीने काहीच अद्याप जाहीर केलेले नाही. तिथल्या कामाच्या वेळा मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती बघता दावोस दौरा म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे.
२८ तासासाठी ४० कोटी खर्च : १३ डिसेंबर २०२२ कॅबिनेट मिटिंगमध्ये ज्या चार कंपन्यांचा प्रस्ताव होता. त्यातल्याच चार कंपन्या या सरकारने दावोस मध्ये दाखवल्या. जाहीर झालेली कामे दाखवून सरकार खोटे बोलले. सगळा प्रकार हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्रात सही केलेले एमओयु तेच तिथे दाखवले. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना चर्चेचे आव्हान देतो तिथे नक्की काय केले. २८ तासासाठी ४० कोटी खर्च कितपत योग्य. जे आकडे दाखवतात त्यातून अगोदरचे जाहीर झालेले आकडे कमी करायला हवे. जी गुंतवणूक वेदांता फाॅक्सकाॅन पेक्षा कमीच आहे. अद्यापही वेदांताचे काम सुरु झालेले नाही, अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडीवर आरोप : या आधीही अशीच टिका करण्यात आली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात येणारे उद्योग गुजरातसह इतर राज्यांमध्ये गेल्यामुळे विरोधकांनी सरकारी पक्षाला चांगलंच धारेवर धरले होते. राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकार केवळ विरोधकांना दडपण्याचा काम करत आहे. सत्तेत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात राज्यातील उद्योग गुजरात मध्ये गेले गुजरात मध्ये असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून हे उद्योग गुजरातला घालवले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. तर सत्ताधारी पक्षाने उद्योग राज्याबाहेर जाण्यामागे महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता.
