मुंबई : 2016 या कालावधीत नवीन शिक्षण धोरणाचे सूतोवाच केले गेले. त्याबाबत अनेक मसुदे तयार झाले. 3 वेळा समित्या तयार झाल्या. अखेर 2023 पासून नवीन शिक्षण धोरण लागू होणार आहे. याबाबत शासनाने पावले उचलली. त्यानंतर देशाच्या आणि राज्याच्या शालेय शिक्षणामध्ये अनेक बदल होत आहे. याबद्दल इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा या रद्द होऊन परीक्षा मंडळ देखील रद्द होईल. अशा पद्धतीच्या अफवा पसरल्या असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले. त्या अफवांवर पालकांनी जनतेने विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
गुणांकन पद्धतीत बदल होणार : इयत्ता दहावी आणि बारावी या परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा पूर्ववतच होतील. याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री यांनी ग्वाही दिली. तसेच यामध्ये परीक्षेमध्ये जे गुण मूल्यांकन करण्याची पद्धत आहे. त्यामध्ये बदल होणार आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे केवळ गुण मूल्यांकन पद्धत बदलणार आहे. परीक्षा मंडळाच्या परीक्षा पूर्वीसारख्याच होतील. हे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी जोर देत स्पष्ट केले. त्यामुळे पालकांनी जी अफवा पसरलेली आहे, त्यावर भरोसा न ठेवता शासनाने जे अधिकृतरित्या सांगितलेले आहे, त्यावर विश्वास ठेवावा असे आवाहन देखील त्यांनी केलेले आहे.
नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी : नवीन शिक्षण धोरण लागू होणार आहे. त्यासाठी शासन हालचाली करत आहे. प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये 2023 ते 24 यावर्षी तरी कोणतेही नवीन बदल होऊ घातलेले नाही. तसेच नवीन शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक अभ्यासक्रम संशोधन परिषद या शासकीय संस्थेकडून विविध कार्य गट नेमले गेले आहेत. ते कार्य गट यावर अभ्यास करून अहवाल देतील, त्यानंतर सूचना मागवल्या जातील. मग याची अंमलबजावणी होईल, ही देखील बाब शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे.
कृषी विषयाचा शालेय शिक्षणामध्ये समावेश : नवीन युगामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावर विविध प्रकारच्या बाबी अभ्यासक्रमात समाविष्ट झालेल्या आहेत. मात्र शेतीच्या संदर्भात कोणतेही कौशल्य किंवा ज्ञान नवीन पिढीला शिक्षणातून मिळत नाही. ते जर मिळाले तर त्याला कोणताही रोजगार मिळाला नाही. तर किमान शेतीबाबत त्याला ज्ञान मिळाल्यास, कौशल्य मिळाल्यास तो सजग राहील. त्यातून रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता त्याला येईल. या हेतूने राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये कृषी विषयाचा देखील समावेश केला जाणार आहे. यासाठी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी देखील शालेय शिक्षण विभागाकडे त्याबाबत सूचना केली असल्याचे त्यांनी नमूद केलेले आहे.
