मुंबई - स्वायत्त असलेले महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. राज्यातील कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या गरिबांसाठी एसटी हा मोठा आधार आहे. ही परिवहन सेवा टिकवण्यासाठी एसटीला महाराष्ट्र शासनाचा भाग म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस संघटनेने केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रवास करणाऱ्या एसटीचा महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात मोठा वाटा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अवैध प्रवासी वाहतूक वाढली आहे. परिणामी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा संचित तोटा 4 हजार 600 कोटी रुपयांवर गेला आहे. एका दिवसाला अंदाजे दीड कोटी रुपये तोटा एसटीला सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीला एसटी महामंडळ जबाबदार नसून शासनाचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप, एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस संघटनेचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी केला.
हेही वाचा - उन्नाव : 11 महिन्यांत 90 बलात्कार 185 छेडछाडीच्या घटना, जबाबदार कोण?
एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून 1 लाख 7 हजार कर्मचारी आपले कुटुंब चालवत आहेत. हा रोजगार टिकवायचा असेल, तर एसटी वाचवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरातलवकर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी बर्गे यांनी केली.
