मुंबई: वरळी या महत्त्वाच्या आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या 'बीडीडी' चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. त्याचसोबत या चाळींना लागून असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीतील 'सावली' या इमारतीचाही पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच 'बीडीडी' चाळ पोलीस रहिवाशांच्या धरतीवर या कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट शुल्क भरून कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहेत.
'बीडीडी' चाळ पोलीस निवासस्थाने: 'बीडीडी' चाळीत असलेल्या पोलिसांना शासकीय निवासस्थान म्हणून देण्यात आलेल्या घरांची मालकी 31 डिसेंबर 2011 पूर्वी राहत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने केवळ 15 लाख रुपयांमध्ये पोलिसांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.
'त्या' शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही घरे: 'बीडीडी' चाळी लगत असलेल्या 'सावली' या शासकीय इमारतीचेही पुनर्वसन करण्यात येणार असून या इमारतीत 40 सदनिका आहेत; मात्र यापैकी केवळ 28 सदनिकाधारक पात्र झालेले आहेत. या पात्र सदनिका धारकांना त्वरित संक्रमण शिबिरात हलवण्यात यावे तसेच या ठिकाणी असलेल्या अन्य 7 गाळ्यामधील कार्यालयही अन्यत्र हलवण्यात यावीत यासाठी म्हाडाच्यावतीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल; मात्र ही निवासस्थाने आणि कार्यालय त्वरित रिक्त करावीत अशी विनंती म्हाडाने केली आहे. त्यासाठी म्हाडाने शासनाकडे पत्रव्यवहारही सुरू केला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांची मागणी: 'सावली' मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जर कायमस्वरूपी निवासस्थाने देण्यात येणार असतील तर इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही हा नियम लागू व्हावा, अशी मागणी आता कर्मचारी वर्गाकडून होत आहे. तसे झाल्यास राज्य शासनापुढे मोठा पेच प्रसंग निर्माण होणार आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना आलिशान शासकीय निवासस्थाने दिली जातात; मात्र ती निवासस्थाने कायमस्वरूपी देण्याबाबतही अधिकाऱ्यांकडून मागणी होऊ शकते. राज्य शासनाला हे परवडणारे नसून यासंदर्भात न्यायालयातही काही संघटना जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असला तरी प्रशासकीय स्तरावर मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. 'सावली'तील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी निवासस्थाने देता येणार नाहीत, अशी भूमिका सनदी अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. याबाबत पुनर्विचार होण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
