मुंबई - महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण व एमएसईबी सूत्रधारी कंपन्याद्धारे निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यासाठी एनटीपीसी, पीएफसी किंवा राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्याशी करण्यात येणाऱ्या विविध करारास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य शासनातर्फे कमाल 20 हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेस हमी देण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योग आणि वाणिज्यिक उपक्रम बंद आहेत. सर्वसामान्य जनतादेखील घरी असल्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांकडून विजेचा जास्त वापर होत आहे, तर औद्योगिक ग्राहकांची विजेची मागणी कमी झाली आहे. महाराष्ट्रातील विजेची सरासरी रोजची मागणी 23 हजार मेगावॅटवरुन 16 हजार मेगावॅटवर आली आहे. सबसीडाईज्ड क्षेत्रातील कृषी व घरगुती ग्राहकांची मागणी वाढल्यामुळे महावितरण कंपनीसमोर रोकड सुलभतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
लॉकडाऊननंतर औद्योगिक प्रक्रिया सुरु होऊन सुस्थितीत येण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल. त्यामुळे, राष्ट्रीयकृत बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतल्यास शासन हमीची गरज भासणार आहे. या शासन हमीसाठी शासनाकडून आकारण्यात येणारे हमी शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
