मुंबई : मुंबई शहरामध्ये रस्त्याच्या किनाऱ्यावर असलेले उघडे मॅनहोल पावसाळ्यात मृत्यूचा सापळा (Manholes death trap in monsoons ) ठरत असतो. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी दरम्यान महापालिकेला फटकारले ( manhole issue High Court Hearing ) आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी म्हटले की मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास (Serious injury falling into manhole ) त्याला महापालिका अधिकारी जबाबदार धरले जाईल असे कोर्टाने म्हटले आहे.
नुकसान भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालय : न्यायालयाने म्हटले की मॅनहोलमध्ये पडून जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचे आदेश आम्ही देणार ( Municipality for compensation ) नाही. याउलट तज्ज्ञांच्या मदतीने महानगरपालिकेने या समस्येवर ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा असे आदेशही न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहे. मॅनहोल उघडे असेल आणि त्यात कोणी पडले तर काय? असा प्रश्न करतानाच अशा स्थितीत आम्ही नागरिकांना नुकसान भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश देणार नाही तर महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरू असे न्यायालयाने म्हटले. मॅनहोल उघडी आहेत हे सफाई कर्मचारी किंवा नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतरच कळत असल्याच्या दाव्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे : मॅनहोल उघडले जात असल्याची सूचना देणारे तंत्रज्ञान वापरावे असे न्यायालयाने सूचित केले. आजच्या विज्ञानाच्या काळात अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी त्यात लोखंडी जाळ्या बसवण्याची सूचनाही न्यायालयाने महानगरपालिकेला केली. आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू आहे. असे आश्वासन वारंवार देण्याऐवजी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आधुनिक कल्पनांचा विचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच महानगरपालिकेने या समस्येवर तोडगा सांगायचा आहे. त्यामुळे तो तोडगा काय असू शकतो ? हे महानगरपालिकेने सांगावे असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मॅनहोलचा मुद्दा युद्धपातळीवर हाताळा : मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा युद्धपातळीवर हाताळला जात आहे आणि उघडे मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू असल्याचा दावा महानगरपालिकेतर्फे वकील अनिल साखरे यांनी केला. त्यावर महानगरपालिकेचे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत. परंतु उघड्या मॅनहोलच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईपर्यंत किंवा ती सुरक्षित केली जाईपर्यंत त्यात पडून कोणाचा मृत्यू झाला अथवा कोणी जखमी झाल्यास त्यासाठी महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला.
गंभीर दुखापत होऊ शकते : उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून प्रत्येकाचा मृत्यू होत नसला तरी एखाद्याला गंभीर दुखापत होऊ शकते, असे नमूद करताना ही उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का ? असा संतप्त प्रश्न उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी मुंबई महानगरपालिकेला केला होता. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील घाटकोपरदरम्यानच्या सेवा रस्त्यानजीकच्या दोन्ही बाजूंच्या पदपथांवरील उघडी मॅनहोल तातडीने सुरक्षित करा आणि सोमवारपर्यंत त्याचा अहवाल सादर करा असा आदेशही महानगरपालिकेला दिला होता. एवढेच नव्हे तर या आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
तीनशेंहून अधिक उघडे मॅनहोल : मुलुंड ते घाटकोपर पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जोड रस्त्यावरच्या दोन्ही बाजूंच्या तीनशेंहून अधिक उघडे मॅनहोल असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याबाबत खंडपीठाने पालिकेकडे विचारणा केली असता याचिका कर्त्यांच्या दाव्यांची शहानिशा करण्यात येईल आणि उघडी मॅनहोल सुरक्षित केली जातील असे आश्वासन पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी न्य़ायालयाला दिले. त्याची दखल घेत मॅनहोल तातडीने बंद करून सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करा आदेशाचे पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा तोंडी इशाराही न्यायालयाने मुंबई पालिकेला दिला.
निकृष्ट रस्त्यावरील सर्व बुजवण्याचे आश्वासन : मुंबईतील 20 निकृष्ट रस्त्यावरील सर्व खड्डे तातडीने तीन महिन्यात बुजवले जातील असे आश्वासन मुंबई पालिका आयुक्त चहल यांनी न्यायालयाला दिले होते. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि रस्ते पालिकेच्या ताब्यात दिल्यास त्याचे तीन वर्षांत काँक्रिटीकरण करण्याचे आश्वासनही देण्यात आल्याची आठवण न्या. दत्ता यांनी पालिकेला करून दिली. काम सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने अँड. साखरे यांनी दिली. त्यावर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत निविदा रद्द झाल्याचे वृत्तपत्रातून माहिती मिळाल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच रस्त्यांबाबत मुदतवाढीची अपेक्षा करू नका असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
