मुंबई - देशात लॉकडाऊनचा तिसरा ट्प्पा सुरू झाला आहे. मात्र, त्या अगोदर दारूविक्रीला सशर्त परवानगी देण्यात आली. दोनच दिवसात एकट्या मुंबईतून दारूविक्रीमुळे ६५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, नागरिकांनी केलेल्या गोंधळामुळे दोनच दिवसांत मुंबईतील दारूविक्रीची दुकाने पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. दारूविक्रीमुळे सरकारच्या तिजोरीत काही पैसा जमाही झाला असेल मात्र, त्याचवेळी आपण कोरोनाचे ६५ कोटी रूग्ण तयार केले असल्यास नवल नाही, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
राज ठाकरेंसह अनेक नेत्यांनी दारूविक्रीची दुकाने सुरू करण्याची विनंती केली होती. त्यांचा हेतू चांगलाच असेल. मात्र, त्याचवेळी दारूमुळे लोकांची झालेली गर्दी, त्यांनी घातलेला धिंगाणा, नियमांचे केलेले उल्लंघन, पोलिसांशी केलेले गैरवर्तन याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. दारूविक्री परवानगीचे हे साइड इफेक्ट दोन दिवसात समोर आले. त्यामुळे दारू म्हणजे कोरोनावरील लस नाही हे दारू समर्थकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. राज ठाकरेंनी दारूविक्री दुकाने सुरू करण्यास सांगतले, तेव्हा डॉ. अभय बंग यांच्या सारख्या अनेक जाणकार लोकांनी त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला. तेव्हा राज समर्थकांनी अशा लोकांना अर्थव्यवस्थेतील काही समजत नाही असे म्हटले.
दारूविक्री दुकाने सुरू झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन पोलिसांवर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला. नागरिकांना कितीही समजून सांगितले तरी ते ऐकत नाहीत. ही बाब नेत्यांच्या लक्षात यायला हवी होती. मात्र, त्यांनी दारूला लस समजून दारूविक्रीला पाठिंबा दिला. मात्र, दारूविक्रीमुळे एका दिवसात मुंबईमध्ये ६३५ रूग्ण वाढले. त्यामुळे मुंबईबाबत सरकारला अधिक कठोर व्हावे लागले. औषधांची आणि भुसार मालाची दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने बंद ठेवावी लागली.
लोकांनी दोन-दोन किमी लांब रांगा लावून आणि जास्त पैसे मोजून दारू घरी नेली. त्याच्या चेहऱयावरील कृतार्थ भाव बघून गांधीजींच्या देशात इतके दारूबाज लोक राहतात, यावर विश्वास ठेवणे कठीण गेले. देशातील जवळपास सर्वच ठिकाणी दारूविक्री होताना प्रशासनाला अनेक अ़डचणींचा सामना करावा लागला. सध्याच्या परिस्थितीत हा प्रकार देशासाठी विघातक आहे. लोकांना सध्या कोरोना लसीची आवश्यकता आहे, दारूची नाही याचे भाव सर्वांनी ठेवायला हवे.
