मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातून 232 नगरसेवकांचे तब्बल 390 कोटी रुपये हरवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हे 390 कोटी रुपये मुंबईतील नगरसेवकांना विकास निधी म्हणून देण्यात आले होते. हा निधी पालिकेच्या 2020-21 अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी होता. मात्र, निवडणूक एका वर्षावर आली असताना हा निधी गायब झाल्याने विभागात विकास कामे करायची कशी? असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे.
कोविडमध्ये 15 टक्के निधी खर्च -
मुंबई महानगरपालिकेत 227 निवडून आलेले तर 5 स्वीकृत असे 232 नगरसेवक आहेत. या नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी, लोक उपयोगी कामे करण्यासाठी विकास निधी दिला जातो. 2020 - 21 या आर्थिक वर्षात नगरसेवकांना 390 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने मास्क, सॅनिटायझर तसेच इतर कोविड विषयक उपाययोजनांसाठी सामग्रीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी 15 टक्के इतकाच निधी खर्च झाला होता.
नगरसेवकांची डोकेदुखी वाढली -
गेल्या मार्च महिन्यापासून कोविड म्हणजेच कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने विकासकामे ठप्प होती. कोविड काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर विकासकामे पुन्हा सुरू झाली आहेत. पुढील वर्षी पालिका निवडणूक असल्याने कामे लवकर मार्गी लावण्यासाठी निविदा मागवून पात्र कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले. काही प्रभागांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक विकासकामे सुरू आहेत तर काहींचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांच्या विकासनिधीचे 390 कोटी रुपये गायब झाल्याने विकासकामे करायची कशी असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे. हा निधी मिळाला नाही तर विकासकामे ठप्प होणार असल्याने नगरसेवकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
गटनेते आयुक्तांना जाब विचारणार -
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला कोविडच्या काळात महसूल मिळालेला नाही. यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कोविडवर गेल्या अकरा महित्यात 2100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अशाआ परिस्थितीत निधी कमी पडत असल्याने प्रशासनाने नगरसेवकांच्या विकासकामांचा निधी वळता केला असावा अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याचे पडसाद पडण्यास सुरुवात झाली आहे. सर्वपक्षीय गटनेते पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन हा निधी का वळवण्यात आला याचा जाब विचारणार आहेत. तांत्रिक चूक झाली असल्यास ती चूक त्वरित सुधारून हा निधी पुन्हा नगरसेवकांच्या विकासकामांसाठी द्या, अशी मागणी करणार असल्याची माहिती मिळत आहेत.
