मुंबई - जगातील सर्व देशांची अर्थव्यवस्था ही औद्योगिक क्षेत्रावर अवलंबून असते. जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात त्यांच्या विकास दरात औद्योगिक क्षेत्राचा सर्वात मोठा वाटा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था भले कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, भारताच्या विकासदरात औद्योगिक क्षेत्र 29.73% योगदान देते तर सेवा क्षेत्र 54.30% योगदान देते. असे जरी असले तरी औद्योगिक क्षेत्राचा विकासदरात सहभाग गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कोरोनाचा निर्मिती क्षेत्रावर किती परिणाम झाला याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष आढावा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणामुळे भारत सरकारने गेल्या काही वर्षात औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात झालेल्या घटीचा परिणाम औद्योगिक क्षेत्रावर पण झाला .
जानेवारी 2020पासून देशासह संपूर्ण जगात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. अमेरिका,जपान, चीनसह भारतासारख्या जगातील सर्व महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्था सुद्धा प्रभावित झाल्या आहेत. जगात येणाऱ्या आर्थिक महामंदीची नांदी भारतात पण जाणवू लागली आहे. घटणारी मागणी आणि त्यात महामंदी ह्या दुष्टचक्रात औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक अडकण्याची चिन्ह येणाऱ्या काळात दिसत आहेत. याआधी सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून उद्योजकांना त्यांची बऱ्याच वर्षांची मागणी पूर्ण केली. मात्र, यातही कोरोना नवीन समस्या बनून आला असल्याचे तयार कापड अर्थात गारमेंट उद्योजक लक्ष्मी नारायण यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलताना सांगितले.
अशा परिस्थितीत लहान उद्योगधंद्यांपासून मोठ्या उद्योजकांपर्यंत प्रत्येकास सरकारी मदतीची आस आहे. खासकरून लघू उद्योजक सद्यपरिस्थितीमुळे धास्तावला आहे. एक तर औद्योगिक क्षेत्रात मागील वित्तीय वर्षी झालेल्या पडझडीमुळे आधीच भांबावलेला लघुउद्योजक आता कोरोनामुळे उत्पादन व आर्थिक उत्पन ह्याचा ताळमेळ कसा बसवायचा ह्याचा चिंतेत आहे. सध्या गारमेंट उद्योग बंद आहे.
लॉकडाऊन संपल्यावर बनवलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ कोणती, कामगारांना पगार कसे देणार, उद्योगात होणारे बाकी खर्च कसे करायचे, बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण कसे निवळेल असे यक्षप्रश्न उद्योजकांना सतावत आहेत. अशा परिस्थितीत लक्षणीय उपाययोजना सरकारकडून अपेक्षित आहेत. त्यात उद्योगांना करात सवलत, बाजारपेठेत पूर्वीसारखे वातावरण तयार करणे, निर्यातीत सूट अशी महत्वाची पावले अपेक्षित आहेत. आर्थिक आणीबाणीच्या ह्या परिस्थितीत सरकारने उद्योगाकडे जातीने लक्ष देणे ह्यासाठी सुद्धा आवश्यक आहे. कारण औद्योगिक क्षेत्र हे कृषी आणि सेवा ह्या क्षेत्राशी ह्या ना त्या प्रकारे जोडलेले आहे. त्यामुळे जर वेळेस पावले नाही उचलली तर पूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडायची शंका नाकारता येत नाही, अशी भीती मुंदडा यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापुरात मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरवर झालेला परिणाम :
कोल्हापूर जिल्ह्यात शिरोली, गोकुळ शिरगाव आणि कागल अशा तीन मोठ्या एमआयडीसी आहेत. शिवाय इचलकरंजी येथे सुद्धा मोठेमोठे वस्त्रोद्योग कारखाने आहेत. त्यामुळे याचा फटका वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांना बसत आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात अनेक छोटे मोठे कारखाने सुद्धा आहेत. संचारबंदीची घोषणा झाल्यानंतर सर्वच मॅन्युफॅक्चरिंग करणारे कारखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सुमारे कोटींहून अधिकचा फटका या उद्योगाला बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये 300 फौड्री आणि इंजिनिअरिंग उद्योग आहेत. त्यांना गेल्या 20 दिवसांत जवळपास 4 ते 5 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
विशेष म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यात दूध उत्पादन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते. गोकुळ, वारणा, शाहू, स्वाभिमानी आणि इतर दूध संस्था असे जवळपास 20 लाख लिटर दुधाचे दररोज संकलन होत असते. मात्र, सद्या दुधाला राज्यभरातून मागणीच कमी झाल्याने सर्वच दूध संस्थांना निम्म्या दुधाची पावडर करावी लागत आहे. 1 किलो दूध पावडर बनविण्यासाठी 10 लिटर दूध लागते आणि त्यासाठी 15 रुपये खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्याचे आता सर्वात मोठे आव्हान असणार दूध संस्थांसमोर आहे. इचलकरंजीच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सुद्धा मोठा फटका बसला आहे. इचलकरंजीमध्ये जवळपास 1 लाख साधे माग तर 10 हजार अत्याधुनिक माग आहेत. पण सध्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच ठप्प झाले आहे.
जळगाव -
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने 24 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. जळगाव शहरातील औद्योगिक वसाहतीत प्लास्टिक पाईप, ठिबक सिंचन साहित्य, चटई, पेपर निर्मिती करण्यासह दाल मिल, तेल निर्मिती असे लहान-मोठे तब्बल 700 ते 750 कारखाने आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योग गेल्या 2 आठवड्यांपासून ठप्प आहेत. एका कारखान्याची महिनाभराची उलाढाल सुमारे 10 ते 15 लाख रुपये गृहीत धरली तर गेल्या 2 आठवड्यात जळगावात सुमारे 100 ते 125 कोटी रुपयांचे उत्पादन ठप्प झाले आहे.
लॉकडाऊनपूर्वी उत्पादित झालेला कोट्यवधी रुपयांचा माल बाजारपेठेत जाऊ शकला नाही. त्यामुळे लहान-मोठ्या उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपयांचे अर्थकारण थांबले आहे. दरम्यान, उद्योग क्षेत्राची गती थांबल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या इतर घटकांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. जळगाव शहराव्यतिरिक्त संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरवर झालेल्या परिणामाचा आकडा हा कितीतरी मोठा आहे. जिल्ह्यात अमळनेर, चाळीसगाव, भुसावळ या शहरांमध्येही औद्योगिक वसाहत आहे. याशिवाय धरणगाव, बोदवड तालुक्यांमध्ये जिनिंग व प्रेसिंग उद्योग मोठा आहे. त्याच्यावरही परिणाम झाला आहे.
सांगली -
जिल्ह्यात सांगली आणि मिरज याठिकाणी दोन मोठ्या एमआयडीसी आहेत. त्याचबरोबर विटा, इस्लामपूर शिराळा, पलूस याठिकाणी छोट्या स्वरूपात तर इतर तालुक्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात कारखाने आहेत.
संचारबंदी घोषित झाल्यानंतर जवळपास सर्वच मॅन्युफॅक्चरिंग करणारे कारखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. सुमारे १ हजार कोटींहून अधिकचा फटका या उद्योगाला बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
