मुंबई - कोरोनाच्या संसर्गाने जगाला विळखा घातला असताना सर्व क्षेत्रं कोलमडून पडली आहेत. या प्रकोपाला शेती क्षेत्रही अपवाद नाही. फलोत्पादनामधे सातत्याने अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन आराखड्याला कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. फलोत्पादनाचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढण्याची संधी असताना अनुदानाच्या कमतरतेमुळे फलोत्पादन क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे.
फलोत्पादन विकासाच्या विविध राज्य पुरस्कृत आणि केंद्र पुरस्कृत योजनात यंदा निधीची कमतरता भासणार आहे. राज्याच्या फलोत्पादन संचालकांच्या प्रयत्नामुळे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील `हॉर्टनेट’मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्जदारांनादेखील यंदा पुन्हा अर्ज करण्याची त्रास टाळण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. यामुळे दोन्ही वर्षाच्या अर्जांची एकत्रित यादी करून सोडत पध्दती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात येईल,’’ असे पुणेस्थित फलोत्पादन व औषधी मंडळाकडून सांगण्यात आले.
एनएचएम’मधून गतवर्षी ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान वाटप निश्चित केले होते. सामूहिक शेततळे, कांदाचाळ, हरितगृह, रोपवाटिका, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, अळिंबी प्रकल्प, वैयक्तिक शेततळे, ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, शेडनेट, प्लॅस्टिक मल्चिंग, मधमाशीपालन, प्रक्रिया केंद्र, प्रिकुलिंग, पॅकहाऊस, शीतगृह,रायपनिंग चेंबर, फिरते विक्री केंद्र, औषधी वनस्पती लागवड तसेच आंबा, सीताफळ, संत्रा, मोसंबी लागवडीसाठी ‘एनएचएम’मधून अनुदान देण्यात येते.
‘एनएचएम’ला शेतकरीभिमुख करण्यासाठी अनुदान मागणी अर्जाचे संकेतस्थळ सुरू करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. वर्ष २०१९-२० प्रमाणेच २०२०-२१ वर्षासाठी तीन लाखांहून जास्त शेतकरी अर्ज करण्याची शक्यता असून, ५०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फलोत्पादन संचालक शिरीष जमदाडे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातील राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. विशेष म्हणजे भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना देखील ऑनलाईन अर्जाच्या कक्षेत आणली गेली आहे. यानंतर कोणत्याही योजनेच्या अनुदानासाठी अर्ज करण्याची सुविधा मिळते, अशी माहिती मंडळाच्या सूत्रांनी दिली.
एनएचएमची ‘हॉर्टनेट’ बेवसाईट जास्तीत जास्त शेतकरीभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, कोणत्याही शेतकऱ्याचा प्रस्ताव अडवून ठेवणे किंवा एजंटांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून केला जात नाही. अनुदान वाटपातील कोणतेही मानवी अडथळे आम्ही मोडून काढू, असे फलोत्पादन व औषधी मंडळाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
मागील सरकारच्या काळात मनरेगा अंतर्गत फलोत्पादन लागवडीसाठी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्यात आले होते. या योजनेच्या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आडकाठी निर्माण केली जात असल्याचा आरोप कृषी सहाय्यक संघटनेने केला आहे. कोरोना संसर्गाचा निमित्तीने शहरांमधून अनेक कामगार आणि नागरिकांनी ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर केले आहे. यापासून शाश्वत शेतीचा पर्याय म्हणून फलोत्पादन लागवडीकडे कल वाढू शकतो. परंतु, राज्य पुरस्कृत भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी गत वर्षी शंभर कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. यंदा धोरणामुळे सर्वच योजनांना आर्थिक कपातीची कात्री लागल्याने यंदा फक्त 37 कोटी रुपये मजूर झाल्याची माहिती फलोत्पादन संचालक शिरीष जमदाडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
जिल्हानिहाय एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यातून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी मिळेल. बॅंक निगडित कर्जाच्या प्रकल्पांसाठी पूर्वसंमती पत्र मिळताच तीन महिन्यात प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. तसे न केल्यास अनुदान मिळणार नाही. एका कुटुंबातील फक्त एका अर्जाला अनुदानासाठी पात्र धरले जाईल, असेही फलोत्पादन मंडळाने यापूर्वी नमूद केले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाअंतर्गत कांदाचाळ, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस, हरितगृहात उच्च प्रतिचे भाजीपाला लागवड, ट्रॅक्टर २० एचपी, स्प्रे पंप, पॉवर ऑपरेटेट स्प्रे पंप, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर, अळंबी उत्पादन प्रकल्प, प्लॉस्टिक मल्चिंग, सामूहिक शेततळे (फक्त एस.सी. एस.टी प्रवर्गाकरिता), प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र (फळे, भाजीपाला, मसाला, हळद, मिरची, काजू, बेदाणा), मधुमक्षिका पालन, इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. दरम्यान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक शेततळ्याचे अनुदान एक रक्कमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी दोन टप्प्यात अनुदान दिले जात होते.
१९९१-९२ मध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. ही योजना सुरु करण्यापुर्वी राज्यामध्ये २.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र फळपिकाखाली होते. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड या क्रांतीकारी योजनेमुळे राज्यातील शेतक-यांनी मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम राबविला. त्यामुळे सन २०१४-१५ अखेर राज्यात १८.४७ लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आलेले आहे. हे क्षेत्र एकुण क्षेत्राच्या ८.१४ टक्के आहे.
राज्यातील मुख्य फळपिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादन(%) क्षेत्र हजार हेक्टर तर उत्पादन हजार मेट्रिक टन मध्ये
फलोत्पादन पीक - भारत - महाराष्ट्र - टक्के - टक्के
क्षेत्र - उत्पादन- क्षेत्र- उत्पादन- क्षेत्र टक्के
द्राक्ष- 139- 2920- 105- 2286- 76-78
डाळिंब-234-2845-148-1789-63-63
संत्रा-185-3266-55-685-30-21
मोसंबी-428-5101-107-798-25-16.
चिकू-79-1176-15-135-19-12
केळी-884-30807-81-4209-9-14
राज्यातील भाजीपाल्याचे क्षेत्र आणि उत्पादन(%) क्षेत्र हजार हेक्टर तर उत्पादन हजार मेट्रिक टनमध्ये
भाजीपाला पीक -भारत -महाराष्ट्र -टक्के- टक्के
क्षेत्र -उत्पादन- क्षेत्र- उत्पादन- क्षेत्र-उत्पादन
कांदा-1285-23265-508-8854-40-38
मिरची-309-3592-31-342-10-10
टोमॅटो-789-19759-46-1087-6-6
भेंडी-509-6095-14-140-3-3
वांगे-730-12800-22-430-4-4
कॉलिफ्लॉवर-453-8665-13-231-3-4
