मुंबई : दोन्ही भावांनी ज्या विकासकाकडे घर खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया केली. पैसे भरले त्यांना घराचा ताबा देण्यामध्ये विकासक टाळाटाळ करीत होता. त्यानंतर दोन्ही भावांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार देखील केल्या. मात्र घर न देता पैसे परत दिले पाहिजे. या संदर्भातली बोलणी करून ग्राहकांना विकासकाने जो चेक दिला तो देखील बाउन्स झाला. त्याच्यामुळे दोन्ही ग्राहकांची फसवणूक झाल्याची तक्रार न्यायालयामध्ये करण्यात आली. ग्राहक न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत घराचा ताबा दिला पाहिजे. तसेच त्याच्यासोबत व्याज देखील दिले पाहिजे असे सांगितले. त्याशिवाय विकासकाला सहा महिन्याचा कारावास देखील भोगावा लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई ग्राहक न्यायालयाने दिला आहे.
विकासकाची दादागिरी : मुंबईमध्ये अनुज कुमार झा वय 46 तसेच त्यांचे बंधू पंकज झा वय 49 यांनी अनुक्रमे 503 स्क्वेअर फुट व 665 स्क्वेअर फुटाच्या फ्लॅट खरेदीसाठी प्रक्रिया केली. अनुज कुमार यांनी 54 लाख रुपये या किमतीला हा फ्लॅट बुक केला. तर भाऊ पंकज यांनी 80 लाखात घर बुक करून फ्लॅटसाठीचे 25 लाख रुपये विकासाकाला दिले. या संदर्भातील खरेदी करण्याची प्रक्रिया दोन्ही भावांनी 2016 मध्ये केली होती. मात्र त्यांना विकासकांकडून फसवणुकीचा अनुभव आल्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या.
घराचा ताबा देण्यास टाळाटाळ : अनुज कुमार झा आणि पंकजा झा या दोन्ही भावंडांनी मुंबईतील त्रिशा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड संचालक सोनाली उगले राजाराम बांदेकर आणि किरण गुप्ते यांच्याकडे घर घेण्याची प्रक्रिया करून त्या संदर्भातले पैसे दिले. त्याबाबतची प्रक्रिया देखील केली. मात्र घर मिळत नाहीये म्हणून पैसे तरी परत द्यावे अशी ग्राहकाने मागणी केली. त्यांना दिला गेलेला चेक देखील वटला नाही. त्यामुळे घर देताना फसवणूक आणि त्यानंतर पैसे देतानाही फसवणूक झाल्यामुळे मुंबईतील ग्राहक न्यायालयाने दोन्ही तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल देत प्रिशा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालिका सोनाली उगले व राजाराम बांदेकर आणि किरण गुप्ते यांना सहा महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. जेव्हा दोन्ही भावांना पैसे देऊनही घर मिळत नाहीये, घरासाठीचे जे बुकिंग केले होते त्या बुकिंगचा करार देखील या विकासकांनी रद्द केला, पैसे देखील देत नाहीये, फसवणूक लक्षात आली तेव्हा त्यांनी रीतसर न्यायालयामध्ये तक्रार केली.
सर्व भरपाई देण्याचे आदेश : मे 2016 रोजी दोन्ही भावांनी डिमांड नोटीस विकासकाच्या नावे बजावली होती हे नमूद केले. त्याबाबतची रक्कम कालावधीत भरण्याचे आव्हान केले होते. मात्र विकासक संचालकांनी त्या नोटिसांना शिफ्टेड असा शेरा देऊन परत पाठवल्या. विकासकाने म्हणजेच आरोपी यांनी दोन्ही भावंडांचे पुरेसे पैसे देखील परत केले नाही. घराचा ताबा देखील दिलेला नाही त्याच्यामुळे दोन्ही झा बंधूंकडे तक्रार करण्याशिवाय दुसरा उपाय उरलाच नव्हता. त्यामुळे त्यांनी 24 मे 2016 रोजी यासंदर्भातली तक्रार दाखल केली. त्यानंतर विकासकाला समन्स देखील बजावले गेले. तरी देखील आरोपी विकासक यांनी आपली चूक मान्य केली नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयामध्ये ही तक्रार दाखल केली गेली आणि ग्राहक न्यायालयाने विकासकाला चांगला दणका देत तुरुंगवास आणि घर तसेच घराच्या संदर्भातलं व्याज देखील ग्राहकांना द्यावा असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच दिला आहे.
