ETV Bharat / state

BMC Toilet Construction: बांधकामातील त्रुटीची दखल घेऊन नवीन शौचालयांची बांधकामे करा; सामाजिक संघटनांची मागणी - BMC Toilet Construction

मुंबईमध्ये लॉट ११ मध्ये २२ हजार शौचकुपे बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. यामधील अनेक शौचालयांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यातच आता पालिकेने लॉट १२ अंतर्गत २० हजार नवीन शौचाकुपे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉट ११ मधील शौचालय आणि शौचकूपे बांधताना अनेक त्रुटी आणि अडचणी समोर आल्या आहेत. त्याचा विचार लॉट १२ मधील शौचालये उभारताना पालिकेने करावा अशी मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे.

BMC Toilet Construction
मुंबईतील शौचालये
author img

By

Published : Feb 23, 2023, 10:58 PM IST

मुंबईत महिलांसाठी नवीन शौचालयांची मागणी करताना सामाजिक कार्यकर्त्या

मुंबई: मुंबईमध्ये वस्ती स्वच्छ्ता कार्यक्रमानुसार शौचालये आणि शौचकूपे बांधली जात आहेत. ही शौचालये उभारताना वयोवृध्द, अपंग, महिला, लहान मुले यांना गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. लॉट क्रमांक ११ मध्ये २२ हजार शौचकूपे बांधली जाणार होती. नंतर त्यात बदल करून १९८४४ शौचकूपे बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यापैकी १८३९९ शौचकूपे बांधण्यात आली. १५४५ शौचकूपांची कामे विविध कारणांमुळे पूर्ण झालेली नाही. काम देण्यात आलेल्या ८३४ शौचालयांच्या तुलनेत आतापर्यंत ७७३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. इतर शौचालयांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.


शौचालय चालकांच्या 'या' समस्या: मुंबईमधील महिलांच्या शौचालयांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 'राईट टू पी' ही मोहीम महिलांसाठी सुरू झाली होती. २०१८ पासून आम्ही एम ईस्ट विभागात काम करत आहोत. या विभागात ५०१ शौचालये असून, ती चालवणारे मंडळ सीबीओ म्हणजेच 'कम्युनिटी बेस ऑर्गनायझेशन' यांच्या काही अडचणी समोर आल्या आहेत. शौचालयाचा वापर नसताना महिन्याला १५ ते २० हजार रुपये लाईट बिल येत आहे. हे लाईट बिल व्यावसायिक म्हणून न पाठवता ते घरगुती दराप्रमाणे पाठवणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे पाणीबिलसुद्धा घरगुती वापराच्या दराप्रमाणे वसुलण्यात यावे. जेणेकरून शौचालय चालवणे शक्य होणार आहे, असे कोरो इंडिया संस्थेच्या राईट टू पी कार्यकर्त्या किरण खंडेराव यांनी सांगितले.


समस्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे: जागतिक शौचालय दिन २०२२ च्या निमित्ताने करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये लॉट ११ मध्ये बांधण्यात एम ईस्ट विभागात १८८ शौचालये आढळून आली. त्यात ३५८७ सीट दिसून आल्या. त्यामधील २०८ सीट्स अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. एका सिटीसाठी १ लाख ५० हजार रुपये प्रमाणे ३५८७ सीटच्या शौचालयावर ५३ कोटी ८० लाख रुपये खर्च केले आहेत. या शौचालयांचा सर्व्हे करताना त्यात लिकेज, सेफ्टीक टॅंक, सिव्हरेज लाईन, लाईट बिल, पाणी बिल आदी मुद्दे समोर आले. यातील काही बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. काहींची पूर्तता केली जात आहे. आता पालिका लॉट १२ मधील शौचालय बांधण्याचे काम हाती घेणार आहे. लॉट या ११ मध्येच इतक्या समस्या असताना लॉट १२ मधील त्या समस्या दूर केल्या तर शौचालय चालवणे शक्य होणार आहे असे किरण खंडेराव म्हणाल्या.


राईट टू पी मोहीम: मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरांमध्ये महिलांसाठी शौचालयाची कमतरता होती. महिलांनी शौचाला कुठे जावे, असा प्रश्न नेहमीच पडत होता. या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी 'राईट टू पी' मोहीम राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. या मोहिमेमुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी महिलांसाठी त्यांच्या सोयी सुविधा असलेली शौचालय उभारली गेली आहेत. तर अनेक ठिकाणी अशी शौचालय उभारली जात आहेत.

हेही वाचा: Black Magic in Boriwali : बोरिवलीतील इमारतीत अंधश्रद्धेचे प्रकार? दक्ष रहिवाशांची कारवाईची मागणी

मुंबईत महिलांसाठी नवीन शौचालयांची मागणी करताना सामाजिक कार्यकर्त्या

मुंबई: मुंबईमध्ये वस्ती स्वच्छ्ता कार्यक्रमानुसार शौचालये आणि शौचकूपे बांधली जात आहेत. ही शौचालये उभारताना वयोवृध्द, अपंग, महिला, लहान मुले यांना गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. लॉट क्रमांक ११ मध्ये २२ हजार शौचकूपे बांधली जाणार होती. नंतर त्यात बदल करून १९८४४ शौचकूपे बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यापैकी १८३९९ शौचकूपे बांधण्यात आली. १५४५ शौचकूपांची कामे विविध कारणांमुळे पूर्ण झालेली नाही. काम देण्यात आलेल्या ८३४ शौचालयांच्या तुलनेत आतापर्यंत ७७३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. इतर शौचालयांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.


शौचालय चालकांच्या 'या' समस्या: मुंबईमधील महिलांच्या शौचालयांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 'राईट टू पी' ही मोहीम महिलांसाठी सुरू झाली होती. २०१८ पासून आम्ही एम ईस्ट विभागात काम करत आहोत. या विभागात ५०१ शौचालये असून, ती चालवणारे मंडळ सीबीओ म्हणजेच 'कम्युनिटी बेस ऑर्गनायझेशन' यांच्या काही अडचणी समोर आल्या आहेत. शौचालयाचा वापर नसताना महिन्याला १५ ते २० हजार रुपये लाईट बिल येत आहे. हे लाईट बिल व्यावसायिक म्हणून न पाठवता ते घरगुती दराप्रमाणे पाठवणे गरजेचे आहे. त्याच प्रमाणे पाणीबिलसुद्धा घरगुती वापराच्या दराप्रमाणे वसुलण्यात यावे. जेणेकरून शौचालय चालवणे शक्य होणार आहे, असे कोरो इंडिया संस्थेच्या राईट टू पी कार्यकर्त्या किरण खंडेराव यांनी सांगितले.


समस्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे: जागतिक शौचालय दिन २०२२ च्या निमित्ताने करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये लॉट ११ मध्ये बांधण्यात एम ईस्ट विभागात १८८ शौचालये आढळून आली. त्यात ३५८७ सीट दिसून आल्या. त्यामधील २०८ सीट्स अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. एका सिटीसाठी १ लाख ५० हजार रुपये प्रमाणे ३५८७ सीटच्या शौचालयावर ५३ कोटी ८० लाख रुपये खर्च केले आहेत. या शौचालयांचा सर्व्हे करताना त्यात लिकेज, सेफ्टीक टॅंक, सिव्हरेज लाईन, लाईट बिल, पाणी बिल आदी मुद्दे समोर आले. यातील काही बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. काहींची पूर्तता केली जात आहे. आता पालिका लॉट १२ मधील शौचालय बांधण्याचे काम हाती घेणार आहे. लॉट या ११ मध्येच इतक्या समस्या असताना लॉट १२ मधील त्या समस्या दूर केल्या तर शौचालय चालवणे शक्य होणार आहे असे किरण खंडेराव म्हणाल्या.


राईट टू पी मोहीम: मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरांमध्ये महिलांसाठी शौचालयाची कमतरता होती. महिलांनी शौचाला कुठे जावे, असा प्रश्न नेहमीच पडत होता. या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी 'राईट टू पी' मोहीम राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. या मोहिमेमुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी महिलांसाठी त्यांच्या सोयी सुविधा असलेली शौचालय उभारली गेली आहेत. तर अनेक ठिकाणी अशी शौचालय उभारली जात आहेत.

हेही वाचा: Black Magic in Boriwali : बोरिवलीतील इमारतीत अंधश्रद्धेचे प्रकार? दक्ष रहिवाशांची कारवाईची मागणी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.