मुंबई - 'ईडी'कडून जरंडेश्वर साखर कारखानावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आणि नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी अशी कटकारस्थाने सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
अजित पवार व त्यांच्या परिवारातील कुणीही बेकायदेशीर कामे केलेली नाहीत -
उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या कुटुंबाबाबत ज्या पध्दतीने बातम्या पेरण्यात येत आहेत, ते चुकीचे आहे. असेही नवाब मलिक म्हणाले. जरंडेश्वर साखर कारखानावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. ज्या काही कायदेशीर कारवाई आहेत, ते ईडी करत असेल. परंतु अजित पवार व त्यांच्या परिवारातील कुणीही बेकायदेशीर कामे केलेली नाहीत, अशी माहिती मंंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
केंद्राने आरक्षणाबाबत राज्याला अधिकार द्यावे -
केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम करावे. जर केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल, तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार देण्यात यावेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल, अशी भूमिका मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. कलम १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
हेही वाचा - शिखर बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणात ईडीने पवार कुटुंबीयांची चौकशी करावी - किरीट सोमय्या
हेही वाचा - मराठा आरक्षणासंदर्भातील केंद्राची पुनर्विचाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!
