मुंबई - यंदा प्रचंड वाढलेली महसुली तूट आणि राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प फुटल्याने हा ‘तुटी’चा आणि ‘फुटी’चा अर्थसंकल्प असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. हा सलग तिसरा तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. गतवर्षी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी यावेळी केला.
यावेळी ते म्हणाले, ही तूट यंदा 20 हजार 292 कोटींवर गेली आहे. हे सरकारच्या अर्थशून्य व नियोजनशून्य कारभाराचे द्योतक आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक, महिला, बेरोजगार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा कोणत्याही घटकाला दिलासा मिळालेला नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.
राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या वाढीचा दर आणि राज्यावरील कर्जाचे प्रतिवर्षी वाढणाऱ्या व्याजाचे गुणोत्तर अधिकाधिक चिंताजनक बनत चाललेले आहे. कर्जाचा डोंगर कमी करण्याबाबत कुठलीही ठोस उपाययोजना सरकारकडे नाही. तरीही सरकारने पुढील विधानसभा निवडणुकीत मते मिळावीत म्हणून या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला. परंतु, त्यासाठी पैसा कसा उभा करणार, याची स्पष्टता यात दिसून आली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील घोषणा म्हणजे ‘चुनावी जुमलेबाजी’असल्याचे ते म्हणाले.
भयावह दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी जाहीर होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने बळीराजाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. सरसकट कर्जमाफी तर दूरच पण सरकारने राबवलेली शेतकरी कर्जमाफी योजनाही फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, आजवर 1 कोटी 36 खातेदार शेतकऱ्यांपैकी केवळ 50 लाख शेतकऱ्यांनाचही मदत मिळाली याकडे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लक्ष वेधले.
दुष्काळाच्या मदतीबाबत सरकारने केलेले दावे वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दुष्काळग्रस्तांना 4 हजार 461 कोटी रूपयांची मदत वाटल्याचा सरकारचा दावा संशयास्पद आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांना अजूनही थेट भरीव आर्थिक मदत मिळालेली नसून, सरकार प्रामाणिक असेल तर त्यांनी दुष्काळी मदतीच्या गावनिहाय याद्या तातडीने जाहीर कराव्यात, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केली.
गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये टंचाई निवारणाचे जिल्हानिहाय आराखडे तयार झाले. मात्र, मे महिन्याच्या अखेरीससुद्धा बहुतांश जिल्ह्यात टंचाई निवारण आराखड्यांची समाधानकारक अंमलबजावणी झालेली नव्हती. त्यामुळे या भीषण दुष्काळात जनतेला भरीव दिलासा देण्याचा सरकारचे दावे धादांत खोटे असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मागील 4 वर्षात 140 सिंचन योजना पूर्ण केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मग असे असेल तर मग आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी दडवून का ठेवण्यात आली? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. भाजप-शिवसेना विरोधात असताना त्यांनी कायम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या (सुप्रमा) विरोधात भूमिका घेतली. तत्कालीन सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. मात्र, आता तीच भाजप-शिवसेना 260 प्रकल्पांना सुप्रमा देत असेल तर त्यातही भ्रष्टाचार झाला आहे का? अशीही विचारणा त्यांनी केली.
जलयुक्त शिवारमध्ये राज्यातील 18 हजार गावांमध्ये तब्बल 9 हजार कोटी रूपयांचा खर्च करून 26.90 टीएमसी जलसाठ्याची क्षमता उपलब्ध झाल्याचा दावा सरकार करते. असे असेल तरी यंदाच्या दुष्काळात त्याच गावांमध्ये पाण्याची टंचाई कशी निर्माण झाली? राज्यात आज साडेसहा हजार टँकर का सुरू आहेत? असे अनेक प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप-शिवसेनेने धनगर समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने आरक्षण न देता केवळ आर्थिक तरतुदीचे गाजर दाखवून धनगर समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. मराठा क्रांती मोर्चावेळीही राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक शैक्षणिक सवलती व सुविधांची घोषणा केली होती. परंतु, अद्यापही त्यांची पूर्तता झालेली नसून, आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही विविध सुविधा देण्याच्या पोकळ घोषणा सुरू केल्या आहेत, असा आरोप करून जे 5 वर्षात करता आले नाही ते 3 महिन्यात कसे करणार, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
गेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने 72 हजार पदांची मेगाभरती करण्याची घोषणा केली होती. २४ हजार शिक्षक भरती करण्याचे जाहीर केले होते. पण त्याचे पुढे काय झाले? याबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पात काहीही स्पष्टता नसल्याचेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
