सरकारने घेतलेला 'तो' निर्णय फडणवीसांची इच्छापूर्ती करणारा - सचिन सावंत

फडणवीस सरकारने देखील ११ मार्च २०१६ व २९ ऑगस्ट २०१८ ला विरोधी पक्षनेत्यांनी अशा बैठका घेऊ नयेत व शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहू नये, असे निर्देश दिले होते. लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या भाजपा नेत्यांना तेव्हा त्यांच्या निर्णयाने लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, याची जाणीव झाली नव्हती का? फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपा नेते हुकुमशाही मानसिकतेमधून सत्ता चालवत होते, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला माहित आहे, असे सावंत म्हणाले.

मुंबई - शासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्या बैठकीला उपस्थित राहावे, याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने फडणवीस सरकारच्याच निर्णयाची आणि इच्छेची पूर्ती केली आहे. त्यामुळे आता भाजपाच्या नेत्यांना व विरोधी पक्ष नेत्यांना पोटशूळ का व्हावा? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

भाजपाच्या नेत्यांना अद्यापही ते सत्तेत आहेत, असा भ्रम आहे. सत्तेसाठी त्यांचे हपापलेपण आणि तडफड गेली सहा महिन्यांपासून स्पष्टपणे दिसून आली आहे. म्हणूनच शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांनी शासकीय बैठका बोलवू नयेत किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांना आदेश देवू नयेत यासंदर्भात विविध सरकारांनी वेळोवेळी निर्देश दिलेले आहेत. फडणवीस सरकारने देखील ११ मार्च २०१६ व २९ ऑगस्ट २०१८ ला विरोधी पक्षनेत्यांनी अशा बैठका घेऊ नयेत व शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहू नये, असे निर्देश दिले होते. लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या भाजपा नेत्यांना तेव्हा त्यांच्या निर्णयाने लोकशाहीची गळचेपी होत आहे, याची जाणीव झाली नव्हती का? फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपा नेते हुकुमशाही मानसिकतेमधून सत्ता चालवत होते, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला माहित आहे, असे सावंत म्हणाले.

धर्मा पाटील या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रत्येक दौऱ्यामध्ये नजरकैदेत ठेवले जात होते. तेव्हाचा विरोधीपक्ष असणाऱ्या काँग्रेसचे नेते आंदोलन करतील म्हणून त्यांना आधीच पोलीस ताब्यात घ्यायचे. फडणवीस किंवा भाजपाच्या नेत्यांच्या सभांमध्ये काळे कपडे घालून येण्याची व सोबत शेतमालाची पिशवी बाळगण्याची देखील बंदी होती. फडणवीसांच्या दौऱ्यामध्ये कडकनाथ घोटाळ्याबद्दल आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तडीपारीच्या नोटीसा दिल्या होत्या. आपल्या सत्ताकाळात विरोधकांचा आवाज पूर्णपणे दाबून टाकणाऱ्यांनी लोकशाहीच्या नावाने गळे काढणे हा दांभिकपणा आहे. खरेतर स्वतःच्या सरकारच्या कार्यकाळात शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील उपस्थितीबाबत स्वतःच काढलेले आदेश माहित असतानाही पायदळी तुडवल्याबाबत दोन्ही विरोधी पक्ष नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीसच दिली पाहिजे, अशी भावना सावंत यांनी व्यक्त केली.