मुंबई - कोरोनाच्या संकटाला एकत्र येऊन सामना करावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. मोदींच्या आवाहनाला राज्यातील भाजपाचे नेते हरताळ फासत आहेत. ते राज्य सरकारला मदत करण्याऐवजी जनतेत असंतोष निर्माण होईल, अशा तऱ्हेचा प्रयत्न करत आहेत. आधारकार्डवर राशन द्या, हा आग्रह धरणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना या पद्धतीची आठवण महाराष्ट्र पूरस्थितीचा सामना करत असताना का झाली नाही? फडणवीसांना लाभार्थ्यांच्या यादीत स्वतःचे नाव घालायचे आहे का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सचिन सावंत म्हणाले की, 'राज्यातील सर्व गरजूंचे पोट भरले पाहिजे, या भूमिकेत महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. राशनवरील धान्य वाटपात देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती अधिक चांगली आहे. जवळपास ७ कोटी लोकांना या अधिकृत व्यवस्थेतून धान्य वाटप होत असते. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही असे बहुतांश लोक स्थलांतरीत आहेत. त्या सर्वांकरीता राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जवळपास ४५३२ रिलीफ कॅम्प उभारले असून ४ लाख ७८ हजार ३५१ मजुरांना तीनवेळचे जेवण देण्यात येत आहे. शिवभोजन थाळीची नवीन २८५ केंद्र तयार करुन राज्यातील तालुकास्तरापर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. असे असतानाही आधारकार्डावर राशन देण्यात यावे, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. यामुळे सधन व्यक्तींना गरज नसताना राशन द्यावे लागेल व जे खरेच गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहचणार नाही. ही बाब पाच वर्षे सत्ता भोगलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती आहे. पण ते जाणूनबुजून अशी मागणी करत आहेत.'
आधारकार्डवर राशन द्यायचे म्हटले तर अदानी, अंबानीही लाभार्थी होतील -
आधारकार्डवर राशन द्यायचे म्हटले तर अदानी, अंबानीही लाभार्थी होतील, हाच भाजपाचा उद्देश आहे का? ही आठवण फडणवीस यांना सत्तेत असताना का झाली नाही. राज्यात महापूर व इतर आपत्ती आली त्यावेळी त्यांनी असे का केलं नाही. केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यासाठी २० लाख मेट्रीक टन धान्य दिलेले आहे, असे चित्र फडणवीस दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रावसाहेब दानवे यांचा दाखला ते देतात. उंदराला मांजर साक्ष हा तो प्रकार आहे.
केंद्र सरकारने २६ मार्चला ५ किलो अतिरिक्त धान्य प्रती व्यक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याचे पत्र केंद्रातर्फे फूड कार्पोरेशनला ३० मार्चला आले आहे. अजूनही एफसीआयकडून सदर धान्य राज्य सरकारला प्राप्त झालेले नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने आपल्या स्वतःच्या धान्य साठ्यातून या अतिरिक्त धान्य वाटपास सुरुवात केलेली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही रंगाचे रेशन कार्ड असेल तरीही त्यांना कोणत्याही अटींशिवाय हे धान्य उपलब्ध होणार आहे, असे धादांत खोटे विधानही फडणवीस यांनी केले आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.
खोटे बोलून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणे भाजपचा उद्देश -
केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात सरळ सरळ नमूद केले आहे की, अन्न सुरक्षा कायद्याच्या आधारावर जेवढे लाभार्थी उल्लेखित केलेले आहेत त्यांनाच हा धान्य पुरवठा करावा. केंद्र सरकारच्या आदेशातच या अटीचा उल्लेख असल्यामुळें सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत धान्य दिले जाईल असे ते खोटं सांगत आहेत. त्यातही केंद्र सरकारनेच ठरवून दिलेल्या नियमानुसार या अतिरिक्त धान्याचे वितरण करण्यात येत असताना धादांत खोटे बोलून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणे हा भाजपचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असताना जे अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये लाभार्थी म्हणून पात्र होत नाहीत, परंतु ज्यांना गरज आहे अशांना म्हणजेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकारतर्फे निधीची उपलब्धता करुन माफत दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. फडणवीस सरकार आल्यानंतर सदर निर्णय रद्द करुन २०१८ साली केवळ काही जिल्ह्यांकरताच या अतिरिक्त गरजूंना धान्य देणे सुरु केले. परंतु राज्यातील बहुसंख्य भागांना सदर निर्णय लागू नव्हता म्हणून फडणवीस यांना अशा तऱ्हेचे वक्तव्य करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असेही सावंत म्हणाले.
राज्यामध्ये अत्यंत कठीण परिस्थितीत वाहतुकदार तयार होत नसतानाही जनतेला राशन मिळेल यासाठी शासन प्रयत्नांची परकाष्ठा करत आहे. अनेक वाहनांना ड्रायव्हरही मिळत नाहीत. तरीदेखील पहिल्या पाच दिवसांत राज्य सरकारने जवळपास २ कोटी २४ लाख लाभार्थीं म्हणजे ३३ टक्के रेशनकार्ड धारकांना धान्य पुरवले आहे आणि लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. अशा कठीण परिस्थीतीत राज्य सरकार काम करत असताना विरोधी पक्षाने सहकार्याची भुमिका घेण्याची गरज आहे. परंतु भाजप नेते अशा वेळीही गलिच्छ राजकारण करण्याचे सोडत नाहीत हे दुर्दैवी आहे, असे सावंत म्हणाले.
