मुंबई - राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि इतर मित्रपक्षांच्या आघाडीने आपला जाहीरनामा जाहीर केला. यात राज्यातील शेतकऱ्यांना सत्तेत आल्यास केवळ 4 महिन्यांच्या आत सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासोबत शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणार सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना केजी ते पीजीपर्यंतचे मोफत शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 80 टक्के राखीव जागा तसेच बेरोजगारांना प्रती महिना 5 हजार रूपयांचे मानधन देण्याचा संकल्प या महाआघाडीच्या 'शपथनाम्या'त करण्यात आला आहे.
महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी ही घोषणा सरकारने केली. परंतु, त्याची नीट अंमलबजावणी झाली नाही. आम्ही ती देणर असून त्यासाठी आम्ही आमच्या 'शपथनाम्या'त त्याला प्राथमिकता दिली आहे. त्यासोबत बेरोजगार यासाठी आम्ही महिन्याला 5 हजार रुपये आणि केजी ते पिजी पर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण देण्याचे वचन देत आहोत. तसेच नव्या उद्योगात 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे आम्ही वचन देत आहोत. राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आम्ही हा जाहीरनामा तयार केला आहे. आम्ही जे करू शकतो ते शपथनामा घेऊन आम्ही निवडणुकीला सामोरे येत आहोत. जनेतेने आमच्या या जाहीरनाम्याचे स्वागत करावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले.
हेही वाचा - भाजप उमेदवाराला ऑक्टोबर हिटचा तडाखा; प्रचारावेळी आली भोवळ
तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यात 16 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तर राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग खाली आला आहे, तर दुसरीकडे महसुली उत्पन्न घटले आहे. कर उत्पन्न घटले आहे. एकंदर आर्थिक परिस्थितीचे प्रश्न या सरकारने निर्माण केले आहे. यापार्श्वभूमीवर आम्ही या जाहीरनाम्यात राज्यातील कामगारांना किमान वेतन 21 हजार रुपये मिळावेत, तसेच महापालिका विभागात 500 चौरस मीटरचा घराला मालमत्ता कर सवलत देण्याचे वचन देत आहोत.
हेही वाचा - शरद पवारांचा उद्यापासून उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भात निवडणूक प्रचार दौरा
जात पडताळणी यात आमुलाग्र बदल केला जाईल, महिला बचत गटांना 2 हजार कोटी रुपये त्याचा व्यवसाय आम्ही निर्माण करून देणार आहोत. दिव्यांग आणि महिला सुरुक्षेसाठी तसेच युवा ऊर्जा केंद्र ही नवीन संकल्पना आम्ही आणणार आहोत. जलसंधारण याचे काम सक्षम करणे हा आमचा मोठा अजेंडा असेल अपुरे सिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करू, आणि अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना सरकारी नोकरीचा दर्जा देणार. तसेच मानव विकास निर्देशांक याची प्रगती व्हावी, म्हणून आम्ही सर्वाधिक भर देणार असून दहा लाख तरुणांना आम्ही लॅपटॉप देणार आहोत, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
टोल आकारणी पारदर्शक करणार तसेच सच्चर समितीच्या शिफारसी आम्ही लागू करणार आहोत. कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांना निमयांमध्ये बदल करून त्यांना कायम सेवा मिळेल, अशी तरतूद करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
