मुंबई - अरबी समुद्रात उभे राहत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवस्मारकामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. त्यासंदर्भातील अनेक पुरावे देवूनही सरकार त्याची दखल घेत नाही. म्हणून या विषयी आम्ही केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा, आज काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगानेही जर या विषयी दखल घेतली नाही, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू असाही, इशारा आज (सोमवार) काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून घेण्यात आलेल्या संयुक्त परिषद पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
मलिक म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील अश्वारूढ स्मारकात मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याकडून १ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. याबाबत केंद्रीय दक्षता समितीकडे तक्रार करणार आहे. त्यांनी दखल घेतली नाही तर न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे. हा सर्व भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने झाल्याचा आरोप करतानाच त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येतील, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली. मागच्या आठवड्यात शिवस्मारकाबाबत सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. त्याचा पार्ट - २ येतोय, असे सांगितले होते. त्याची आज कागदपत्रे नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली.
हेही वाचा - गोपीचंद पडळकर ढाण्या वाघ; त्यांनी बारामतीतून लढावे - मुख्यमंत्री
मागच्या आठवड्यात शिवस्मारकाबाबत भ्रष्टाचार उघड करतो, असे सांगितल्यावरही मुख्यमंत्री आणि चंद्रकांत पाटील यांनी तो मुद्दा घेतला नाही किंवा सरकारच्या माध्यमातून उत्तरही दिलेले नाही. आम्ही जे मुद्दे उपस्थित केले त्यालाही उत्तर देत नाही. उलट शरद पवारांवर ईडीचा गुन्हा दाखल केल्याने शिवस्मारक घोटाळा बाजुला गेला, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
हेही वाचा - 'संभाजी भिडे यांनी या वयात बालिश वक्तव्य करू नये'
शिवस्मारकाचे अध्यक्ष विनायक मेटे आणि वर्षभरापूर्वी याच निविदा प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याचे एक तक्रार सरकारला दिला होता. परंतु, त्यावर कोणत्याही प्रकारची चौकशी सरकारकडून करण्यात आली नाही, असे सांगत सावंत याने मेटे यांनी दिलेले पत्र वाचून दाखवले.
हेही वाचा - गांधीजयंतीला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीची घोषणा
दरम्यान, मुकुल रोहतगी यांची व व्ही. एन. खरे यांची वकील कंपनी यांच्याकडून लॉ अॅण्ड ज्युडीशियलला बायपास करण्यात आले आहे. मग मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात लॉ अॅण्ड ज्युडीशियल कशासाठी ठेवले आहे, असा सवालही नवाब मलिक यांनी केला. दोन लिगल ओपिनियनमध्ये शब्द ना शब्द एकच आहे. म्हणजे सुरुवातीपासून एल अॅण्ड टीला टेंडर द्यायचे ठरले होते, असा थेट आरोप नवाब मलिक यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा - आदित्य ठाकरे 3 ऑक्टोबरला भरणार उमेदवारी अर्ज?
