मुंबई : राज्यातील शिवाजी कोण होता ह्या बहुचर्चित पुस्तकाचे लेखक कॉमरेड गोविंद पानसरे यांच्या खून प्रकरणी, आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडे याने जामीनासाठी कोल्हापूर न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर कोल्हापूर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, हा जामीन रद्द करावा असा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने केला होता. मात्र, आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी त्यांनी तो अर्ज मागे घेत असल्याचे संगितले आहे.
ट्रायल कोर्टात नवीन अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य : राज्य शासनाच्या वकिलांनी जामीन अर्ज मागे घेण्याबाबत विंनती अर्ज दाखल केल्यावर राज्यशासन जामीन रद्द करण्याची मागणी करत आहे. आता राज्य शासन पुरवणी आरोपपत्रात आरोपींविरुद्ध अतिरिक्त साहित्य असल्याचा दावा करत आहेत. ट्रायल कोर्टात नवीन अर्ज दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. आता या जामीन अर्ज रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत माघार घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कायद्याने परवानगी असल्यास, जामीन रद्द करण्यासाठी त्यांना तो अवकाश उपलब्ध असल्यास त्यांना तसे करण्याची परवानगी आहे, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.
पानसरे खून प्रकरण : राज्यातील परखड वक्ते आणि ' शिवाजी कोण होता' ह्या पुस्तकाचे लेखक विविध ठिकाणी त्या पुस्तकावर व्याख्यानं देत असत. 16 फेब्रुवारी सकाळी ते फिरायला गेले होते. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी त्यांच्यावर कोल्हापूरमधील निवासस्थानाजवळ हल्लेखोरांनी हल्ला केला. तेव्हा दोन व्यक्तींनी पिस्तुलीतून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्या गोळीबार हल्ल्यानंतर उपचार घेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. 20 फेब्रुवारीला घेतला ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मृत्यु समयी त्यांचं वय 82 वर्षं होतं. या हल्ल्यात त्यांच्या पत्नी उमा पानसरे गंभीर जखमी झाल्या होत्या.
खून प्रकरणात शासनाने गंभीरपणे तपास केला नाही : या हल्ल्यानंतर देशात राज्यात ठीक ठिकाणी आंदोलन झाले. तसेच, आजही राज्यात दर महा कुठे ना कुठे आरोपीना सजा होण्यासाठी आंदोलन शांतपणे होत असते. या खून प्रकरणात शासनाने गंभीरपणे तपास केला नाही असा, आरोप पानसे कुटुंबीय आणि चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी केला होता. राज्यातील जनतेच्या मागणी मुळे शासनावर दबाव वाढला. तेव्ह कुठे तपास जरा जलद गतीने सुरू झाला. आरोपींविरुद्ध तपास जलदगतीने सुरू झाला. मात्र, एटीएसद्वारे होत असलेली तपासणी तिला आक्षेप देखील आरोपीनी घेतला होता. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपींनी तशी याचिका देखील केली होती. मात्र, ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.
हेही वाचा : नुकसानग्रस्त भागातील पंचनामे होण्यास विलंब; मंत्री केसरकरांनी सांगितले 'हे' कारण
