मुंबई New IT Rules : माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी अंतिम निकाल येईपर्यंत संनियंत्रण समिती अधिसूचना जारी करणार नाही, असी भूमिका केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळं येत्या 5 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत निकाल जाहीर करू, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं.
सरकारच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र : हास्यकलाकार कुणाल कामरा यांनी भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान दिलं होतं. त्यावर केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. सनियंत्रण समितीबाबत कोणतीही अधिसूचना जारी केली जाणार नाही, असं केंद्रानं उच्च न्यायालयाला सांगितलं. या प्रकणाची अंतिम सुनावणी 5 जानेवारी 2024 होणार आहे.
"मजकूर खरा आहे की खोटा हे कोणत्या आधारावर देखरेख समिती ठरवणार आहे. कायद्यात याबाबत पूर्णपणे ठोस उत्तर नाही. त्यामुळं केंद्राच्या या देखरेख समितीला यात दुरुस्ती जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत'.- कुणाल कामरा, हास्यकलाकार
फेक बातम्या संदर्भात याचिका : यावेळी कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी दिलेलं आव्हान योग्य असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्य केलं. न्यायमूर्ती निला गोखले, गौतम पटेल यांच्यासोर ही सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारला सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावरून प्रसिद्ध होणाऱ्या फेक बातम्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण : कुणाल कामरा यांनी केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला आव्हान दिल आहे. माहिती तंत्रज्ञान कलम 9 संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करतं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात बाधा आणतं. त्यामुळं आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारनं शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं; त्यामुळं न्यायालयानं आता 5 जानेवारी 2024 रोजी निकाल जाहीर करणार असल्याचं म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
