मुंबई - राज्यात कोरोनावरील इंजेक्शन रेमडेसिवीरवरून राजकीय वाद पेटला आहे. भाजपने परस्पर दमणच्या कंपनीतून रेमडेसिवीर मिळण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप सत्ताधारी करत आहेत. यावर आता अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. रेमडेसिवीर औषध कोणताही राजकीय पक्ष ताब्यात घेऊ शकत नाही. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाची नियमावली असल्याचे शिंगणे म्हणाले आहेत.
काय आहे रेमिडीसिव्हीर राजकारण?
दमण येथील ब्रुक फार्मा कंपनीकडून 50 हजार रेमडेसिवीर इंजक्शन ताब्यात घेण्याचा भाजपा नेते प्रविण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी प्रयत्न केला असल्याची टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी नियमांचा भंग करुन साठेबाज कंपनीकडून ही औषधे घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. या प्रकरणी दोन दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी ब्रुक्स या कंपनीचे संचालक राजेश डोकानिया यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. डोकानिया यांची चौकशी सुरु असतानाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रविण दरेकर थेट पोलीस ठाण्यात पोहचले होते. यानंतर या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडाली होती. गृहमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनीही हे प्रकरण गंभीर असून विरोधी पक्षाने यात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कायदेशीररित्या भाजपने ब्रुक्स कंपनीकडून रेमडेसिवीर मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. त्यानंतर राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले असून सत्ताधारी नेत्यांकडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
रेमिडिसिव्हीर मिळवण्याबाबत नेमकी काय आहे नियमावली
महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाची नियमावली आहे. तसेच शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांसाठी स्थानिक पातळीवरही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार रेमडेसिवीर जिल्ह्यांना मिळत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत एक समिती स्थापन केली आहे. डीएचओ, जिल्हा शल्य चिकिस्तिक, तहसिलदार आणि अन्न आणि औषध विभागाचे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती जिल्ह्यातील खासगी आणि शासकीय रुग्णालयात असलेल्या कोविड रुग्णांचा आढावा घेते. त्यानंतर संबंधित रुग्णालयांना रेमडेसिवीर पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
ब्रुक्स कंपनीसोबत अन्न आणि औषध विभागाकडून संपर्क झाला होता
देशाभरात कोरोनाचा कहर पाहता, रेमडेसिवीरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. देशातील रुग्णांना रेमडेसिवीर उपलब्ध व्हावे, या हेतूने ही कारवाई करण्यात आली होती. राज्यातही रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी ज्या सात निर्यातदार कंपन्या आहेत. त्यांच्याशी अन्न आणि औषध विभागाकडून संपर्क करण्यात आला होता. मात्र, या कंपन्यांना अन्न आणि औषध विभागाच्या परवानगी शिवाय थेट औषधांचा पुरवठा करण्यात येत नाही. त्यामुळे केंद्राने आणि राज्याच्या नियमाअंतर्गत हा साठा मिळवावा लागतो.
राज्यातील स्थिती
सात कंपन्याकडून 35 ते 50 हजार रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. परंतु, सध्या 38 हजारच रेमडेसिवीर मिळत आहेत. संबंधित कंपनीने 21 तारखेनंतर 70 हजार रेमडेसिवीर देऊ, असे आश्वासन दिले आहे. राज्यात पंधरा ते वीस टक्के कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत. शासनाच्या नियमावलीनुसार तपासणी करुन ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर पुरवठा केला जाणार आहे. बारा ते साडेबाराशे मेट्रीक टन ऑक्सिजन साठा आहे. कर्नाटक, बंगलोर आदी दोन राज्यात 1550 मेट्रीक ऑक्सीनज साठा आहे. 1450 मेट्रीक टन ऑक्सीजनची आवश्यकता आहे. परंतु, अधिक रुग्ण वाढल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतील, असा इशारा शिंगणे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्याबाहेरुन 50 हजार मेट्रीक टन ऑक्सीजन आणण्याची तयारी सुरु केली आहे.
