मुंबई- उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारला दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हौसींग सोसायट्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांसह सहकारी संस्थांवरील निवडणुका तहकूब करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. कोविडचा विचार करता सरकारने सोसायट्यांच्या मॅनेजिंग कमिटींना मुदतवाढ दिली होती.
शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली
सांगली येथील बालगावडे विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा सोसायटी संघाचे सदस्य अरुण कुलकर्णी यांनी शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, कुलकर्णी यांना या प्रकरणी याचिका करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे नमूद करत न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूका लांबणीवर
जानेवारी २०२० मध्ये सर्व सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होणार होत्या. परंतू करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर जून २०२० मध्ये सरकारने या प्रकरणी एक अध्यादेश काढून सर्व सरकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका आणि साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय समित्या नव्याने निवडणुका होईपर्यंत कार्यरत राहतील, असे स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला देण्यात आलेले आव्हान फेटाळण्यात आले. निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून, तसेच राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
