मुंबई - कृषी कायद्यासाठीचा निर्णय हा केंद्रातील भाजपा सरकारने घेतला आहे. म्हणून काँग्रेस त्याला विरोध करत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी कायद्यासाठी काँग्रेसच्या दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे नेते आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. तसेच हे विधेयक लागू झाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
केंद्रातील कृषी कायदा राज्यात लागू करण्यासंदर्भात मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. बैठकीनंतर त्यांनी खोत यांनी माध्यमांशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.
यावेळी खोत म्हणाले, पूर्वीसुद्धा करार शेती केली जायची आणि आजही ती सुरू आहे. यापुढेही या कायद्यातून केली जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही, असा दावाही खोत यांनी केला. केंद्र सरकारने सुरुवातीला कृषी विधेयकाचे अध्यादेश आणल्यावर आम्ही शेतात गुढी लावून तसेच गावागावांत त्याचे स्वागत केले होते.
मागील 70 वर्ष मार्केट कमिटीत शेतीच्या क्षेत्रात काँग्रेसचीच मक्तेदारी होती. खरेतर या कायद्यामुळे दलालांच्या आणि मार्केट कमिटीच्या तावडीतून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची सुटका होत आहे. म्हणून त्याला जर पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होत असेल तर आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असेही खोत म्हणाले.
तसेच आमचा माल कुठे विकावा, कसा विकावा याचा अधिकार आमच्या शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, ही आमची भूमिका ठाम आहे. यामुळेच आम्ही गेल्या सरकारच्या काळात संत शिरोमणी सावता माळी आठवडा बाजार योजना आणली होती. ही योजना पुन्हा राज्यात राबविण्यात यावी, यासाठीचा आग्रह आमच्या संघटनेने आता घेतला आहे. या कायद्यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे बाजारातील किमतीपेक्षा आणि सरासरीपेक्षा बाजारपेठेमध्ये किमती सरासरीपेक्षा शंभर पटीने किंमती वाढल्या तर सरकार त्याच्यावरती निर्बंध आणेल. दुसऱ्या बाजूला मार्केट कमिटीचेसुद्धा अस्तित्त्व राहील. शेतकऱ्यांचा शेतमाल सरकार पूर्वीसारखाच खरेदी करेल, असे या कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे.
मार्केट कमिटी यांच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या दावणीला बांधला पाहिजे, अशा अफवा पसरवल्या जात आहे. मात्र, या कायद्याच्या बाजूने पूर्वीही शेतकरी होता आणि आताही आहे, असा विश्वास खोत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
