मुंबई CM Eknath Shinde On Old Pension Scheme : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमदार तसंच विविध संघटनेचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. सदर बैठक जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी सुरू केलेलं आंदोलन तसंच त्यावर यापूर्वी शासनाने नेमलेली सुबोध कुमार समितीमार्फत शासनास प्राप्त झालेले अहवाल, या संदर्भातील शासनाची भूमिका यावर चर्चा करण्यात आलीय.
मुख्य सचिवांना निर्देश : बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या संघटनेच्या मान्यतेबाबत मुख्य सचिवांना निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केलेल्या होत्या, त्या सर्व सकारात्मक भूमिकेने तपासून त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितलं.
26000 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ : 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या, अधिसूचित केलेल्या पदावरील नियुक्त्यांना यामध्ये महाराष्ट्र नागरिक सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत समाविष्ट करणे, याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करून मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत आहे. याचा लाभ सुमारे 26000 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्याचबरोबर 80 वर्षावरील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे या संदर्भातला देखील प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. त्याचबरोबर सेवा निवृत्ती मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविण्याबाबत देखील निर्णय घेण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन योजना : सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या प्राप्त झालेल्या मागण्यांपैकी महत्त्वाची मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही आहे. यावर विचार करण्याकरता शासनाने सुधीर कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. सदर समितीचे सदस्य सुधीर श्रीवास्तव तसेच के.पी. बक्षी आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधी नेमलेल्या या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनास सादर केला आहे. यामध्ये समितीनं सुचवलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय : जुनी पेन्शन योजना संदर्भात अभ्यास करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा यांना देण्यात आले आहेत. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत सादर करतील. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल आणि त्यावरील चर्चा अंतिम निर्णय हा या तत्त्वाचे सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. संघटनेच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळं संघटनेनं सुरू केलेला संप त्वरित मागे घ्यावा, सर्वसामान्य जनतेची अडवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलंय.
हेही वाचा -
