मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला (CAG probe of BMC Twelve thousand crores work) होता. त्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रकरणाची तपासणी करण्याची तयारी कॅगने दर्शवली आहे. परंतु ही चौकशी कुठल्याही पद्धतीने सूडबुद्धीने किंवा राजकारणाने प्रेरित नसून यामध्ये जे सत्य आहे, ते समोर यायला हवे म्हणून केली जात आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. ते मुंबईत माध्यमांसोबत बोलत (CM Eknath Shinde on Investigation of CAG probe) होते.
पारदर्शी कारभारासाठी चौकशी : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व भाजप यांच्यात आरोपांच्या फेरी झाडू लागले आहेत. या परिस्थित पालिकेतील १२ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी कॅगकडून केली जाणार असल्याने शिवसेनेचे धाबे दणाणले आहेत. या चौकशीमुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राज्यातील सत्ताधारी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. परंतु ही चौकशी कुठल्याही सूडबुद्धीने किंवा आक्सापोटी तसेच राजकारणाने प्रेरित होऊन केली जात नसून फक्त यामधील झालेल्या भ्रष्टाचाराला उघड करण्यासाठी केली जात असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली (BMC CAG Probe) आहे.
भाजपसाठी फायदेमंद : १२ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी पूर्णतः विचाराअंती केली गेली. यापूर्वी २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजप नेत्यांनी वारंवार मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु आत्ताचे मुख्यमंत्री तेव्हाच्या मविआ सरकारमध्ये सामील असल्याकारणाने भाजप नेत्यांना कुणाचेही पाठबळ नव्हते. परंतु राज्यात नाट्यमय सत्तांतरानंतर शिंदे - फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले व आता भ्रष्टाचाराची पोलखोल करायला सुरुवात झाली आहे. अशातच यंदा काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने कंबर कसलेली असताना कॅगकडून केली जाणारी ही चौकशी त्यांच्या पथ्यावरच पडणार (Investigation of CAG probe of BMC) आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी डोकेदुखी : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये मुंबई महापालिकेने शहरात उभारलेल्या कोरोना केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाले. भाजपच्या आमदारांनी वेळोवेळी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तसेच या भ्रष्टाचाराचे कागदपत्रे सादर करत याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्यात नाट्यमय सत्तांतरानंतर बनलेल्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहात याची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने आता कॅगच्या माध्यमातून या सर्व प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. ही चौकशी उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी डोकेदुखी सुद्धा ठरू (BMC Twelve thousand crores work) शकते.
सर्वांची कालबाह्य चौकशी : या चौकशीमध्ये महापालिकेतील करोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या नावाखाली वारेमाफ खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहिसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी, रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरासाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडीबाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटण्याचा आरोप या सर्वांची कालबाह्य चौकशी केली जाणार (BMC CAG Probe) आहे.
