मुंबई : येत्या ३१ जानेवारीपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील केंद्राकडे प्रलंबित विविध प्रश्नांवर आवाज उठवावा, संबंधित प्रश्नावर सरकारला जाब विचारावा, यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलवण्याची प्रथा आहे. सायंकाळी साडेपाच वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात ही बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीला सर्वपक्षीय खासदारांना निमंत्रण दिले आहे. त्यामुळे भाजप, शिंदे गट वगळता महाविकास आघाडीचे खासदार या बैठकीला हजेरी लावणार का, हे पाहणे महत्वाचे आहे.
ऐनवेळी बैठक बोलावल्याने नाराजी : संसद अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी अनेक खासदार दोन दिवस अगोदर दिल्लीत जातात असे असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी ही बैठक बोलविण्यात आल्याने अनेक खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर शिवसेनेतील फुटीनंतर राज्यातील खासदारांची पहिलीच बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार सहभागी होणार का, याबाबतही उत्सुकता असणार आहे.
प्रश्नावर जाब विचारा : राज्यातील विविध विभागांचे प्रकल्प केंद्राच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जात नाही, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाची मान्यता, सिंचन प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता आणि निधी, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर केंद्राची भूमिका, दिशा कायद्याला मान्यता, साखर उद्योगांना अर्थसहाय्य, अनेक प्रकल्प, योजनेसाठी केंद्राकडून मिळणारा निधी रखडला आहे. या सर्व प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांना विनंती केली जाते.
केंद्राकडे कोट्यवधींची थकबाकी : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, केंद्र सरकारकडे जीएसटीसह विविध प्रकल्प कामांची कोट्यावधी निधीची थकबाकी आहे. केंद्र सरकारकडून ती मिळत नसल्याचा आरोप तत्कालीन आघाडी सरकारने केला होता. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि केंद्राकडे रखडलेल्या थकबाकीमुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट ओढवले आहे. विकासकामांवर त्याचा परिणाम होतो आहे. केंद्राने तातडीने थकबाकीची रक्कम राज्य शासनाला द्यावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात आली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्याने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी शिंदे सरकार प्रयत्न करणार का, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.
अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता : 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. पुढील वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. देशातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. महागाईच्या काळात सरकार आयकर दरांमध्ये काही शिथिलता देईल, ज्यामुळे दिलासा मिळेल, अशी मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: Budget 2023 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्राने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
