मुंबई CM Eknath Shinde On Farmers Issue : राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, तसंच वादळामुळं पूर्णतः उद्ध्वस्त झाला आहे. अशात शेतकऱ्यांचं लक्ष सरकारच्या मदतीकडं लागलं आहे. त्यातच केंद्राने कांदा निर्यातीवर बंदी आणल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी (Onion Farmer) पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. विरोधकांनी नागपूरला सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर रान उठवल्यानंतर सरकारला जाग आलीय. आज सरकारने विधानसभेत या विषयावर अल्पकालीन चर्चा सुरू केलीय. तर दुसरीकडं अजित पवार (Ajit Pawar) आज दिल्लीला जाणार आहेत.
फेरविचार करण्याची केंद्राला विनंती : राज्यात अवकाळी पावसामुळं पिके वाया गेली आहेत. अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांदा निर्यात बंदीमुळं आता कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करत एक रुपयात पीक विमा उतरवला पण याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी पीकविमा कंपन्यांना होत आहे. मागील दोन दिवस हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी हा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्यानंतर आज सरकारने अल्पकालीन चर्चेला सुरुवात केलीय. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा करून सर्व सहमतीने मार्ग काढण्याची तयारी असून कांदा निर्यातबंदी आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीचा फेरविचार करण्याची विनंती केंद्राला करण्यात येणार असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे आज या मुद्द्यावर ते दिल्लीला सुद्धा जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासन फार गंभीर? : आज विधानभवनात अवकाळी पाऊस आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याबाबत आज सभागृहात चर्चा सुरू झाली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासन फार गंभीर आहे. मागील दीड वर्षात १० ते १२ हजार कोटी रुपये हे शेतकऱ्यांना नुकसानाबद्दल देण्यात आले आहेत. एनडीआरएफचे निकष बदलून ते दोन हेक्टर वरून तीन हेक्टर केले गेले. १ रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्यात आला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 'नमो शेतकरी सन्मान योजना' यामध्ये शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये दिले जातात. त्यात सरकारने अजून ६ हजार रुपये वाढवून दिले आहेत. शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नसून कांदा निर्यात बंदीबाबत ते स्वतः वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी बोलले आहेत. त्यांनी राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती त्यांना सांगितली असून याबाबत योग्य तो सकारात्मक निर्णय लवकर घेतला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. त्यासोबत इथेनॉल बंदीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहोत. राज्यातील जनतेवर कुठल्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही. याची खबरदारी केंद्राबरोबर राज्य सरकारही घेत असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.
केवळ पोकळ आश्वासन देण्याचं काम : एकीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक असून युद्ध पातळीवर पंचनामे केले जात असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडं विरोधी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी याबाबत सरकारला धारेवर धरलं आहे. सरकार कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं दिसत नसून, शेतकऱ्यांना केवळ पोकळ आश्वासन देण्याचं काम केलं जात असल्याचा आरोप, अंबादास दानवे यांनी केलाय. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्याने, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या चार हजार रुपयांचा भाव हा दीड हजार रुपयावर आला आहे. जर सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिलाय.
रविकांत तुपकर यांचाही इशारा : शेतकऱ्यांचा प्रश्न प्रचंड गंभीर बनला असून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांना यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलं. महत्त्वाचं म्हणजे कापसाची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि संबंधित यंत्रणा यांच्याबरोबर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असंही गोयल यांनी सांगितलं आहे. तर दुसरीकडं कांदा निर्यात बंदीमुळं राज्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकारने ८ दिवसात यावर निर्णय घेतला नाही तर कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा इशारा रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी सरकारला दिलाय.
हेही वाचा -
