मुंबई : नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ( New Education Policy 2020 ) नुसार उच्च शिक्षणामध्ये देखील अमुलाग्र बदल होण्याचे संकेत वारंवार दिलेले आहे. मातृभाषा तिचा वापर कॉलेजच्या शिक्षणात देखील करावा ही बाब त्यात अनुस्यूत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये शासनाकडून क्लस्टर विद्यापीठ ( Cluster universities ) संकल्पना राबविण्याची तयारी सुरू आहे. पुढील काही महिन्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे.
क्लस्टर युनिव्हर्सिटी म्हणजे काय? - क्लस्टर युनिव्हर्सिटी ( Cluster universities ) ही एक नवीन संकल्पना आहे. जी त्या विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित आहे ज्यांना ते कोणत्याही क्षेत्रात किंवा शाखा वा विषय असले तरीही नवीन गोष्टी शोधू आणि शिकू शकतात. क्लस्टर विद्यापीठाच्या पुढाकाराने, उच्च शिक्षणातील सध्याची स्थिती सुधारण्याचे ध्येय ठेवत आहेत. उच्च शैक्षणिक संस्था (HEIs) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अधिक मूल्य जोडण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे.
उच्च शिक्षणातील सद्याची स्थिती - देशाच्या उच्च शिक्षणाची सध्याची स्थिती, शैक्षणिक संस्था एकल-प्रवाह शिक्षणाच्या संरचनेचे अनुसरण करतात. नवीन कल्पना आधारे प्रकल्प करणे केस स्टडी करणे क्षेत्र अध्ययन करणे होत नाही. साधारणपणे, असे होते की विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयमध्ये असेल तोच विषय विद्यार्थ्याला संबंधित विषयांचा अभ्यास करण्याची परवानगी दिली जाते. तो किंवा ती इतर स्वतःच्या आवडीचा विषय निवडू शकत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची विचारसरणी आणि शिकण्याची क्षमता वाढण्यास प्रतिबंध होऊ शकतो. काहीवेळा शिकण्याच्या इच्छेपोटी, काहीवेळा ज्ञान वाढवण्यासाठी, विद्यार्थी "आउट-ऑफ-द-बॉक्स" विचार स्वीकारू शकतात. मात्र त्याला मर्यादा येतात.
क्लस्टर युनिव्हर्सिटी फॉर फ्युचर-रेडी कॅम्पस - क्लस्टर युनिव्हर्सिटी सुरू झाल्यामुळे अध्यापन-शिक्षणाचा एकल-प्रवाहाचा दृष्टिकोन नाकारला जाईल. व्यावसायिक पदवी प्रदान करणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांचे सन २०३० पर्यंत एक तर्कसंगत रीतीने क्लस्टर विद्यापीठात रूपांतर केले जाईल. ज्याला "बहुविद्याशाखीय क्लस्टर्स" किंवा "नॉलेज हब" म्हणून संबोधले जाणार आहे. क्लस्टर या संकल्पनेमध्ये चार किंवा पाच महाविद्यालयांचा एक क्लस्टर घोषित केला जातो त्यामधील संसाधन संशोधन साधन व्यक्ती साधने यंत्र वाचनालय ग्रंथालय सांख्यिकी क्लासरूम अशा सर्व गोष्टींचे आदान प्रदान केले जाते. एखाद्या महाविद्यालयाकडे एखादी गोष्ट नसेल तर ती दुसरे महाविद्यालय त्या विद्यार्थ्यांना पुरवते अशा पाच सहा महाविद्यालयांचा एक ग्रुप केला जातो त्याला क्लस्टर विद्यापीठ म्हटले जाते.
विद्यार्थ्यांना फायदा होणार - यासंदर्भात पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य प्रा.डॉ. मिलिंद वाघ यांनी क्लस्टर विद्यापीठासंदर्भात ईटीव्हीला सांगितले की, "क्लस्टर विद्यापीठ ही संकल्पना एकदम नवीन नाही, ही भारतामध्ये काही प्रमाणात या आधीपासून वापरात आलेली आहे. विद्यापीठांच्यासोबत संलग्न विद्यापीठ म्हणजेच काही महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन क्लस्टर उभारणार आणि त्याद्वारे आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संशोधन, क्षेत्र अध्ययन, यासाठी ठोस उपक्रम नियोजन करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रमध्ये सर्वप्रथम शिवाजी विद्यापीठात आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठात उच्च शिक्षणामध्ये काही प्रकल्पांच्या संदर्भात क्लस्टर विद्यापीठाचा प्रयोग केला गेला होता. जर चार किंवा पाच कॉलेज मिळून क्लस्टर तयार केले तर संसाधनांचा दुवा म्हणून क्लस्टर विद्यापीठ त्या क्षेत्राचा देखील विकास विषयी संशोधनात हातभार लावू शकते. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाची भूमिका - महाराष्ट्र उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांच्यासोबत ईटीव्ही वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, "आताची आपली परिस्थिती जी आहे त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आवडीचा विषय शिकता येईल असे नाही. म्हणून काही बदल होणार आहेत. त्याचबरोबर काही कॉलेजेसला एकत्र येत त्यांचे नॉलेज हब तयार करण्याचा यामध्ये दृष्टिकोन आहे. उदाहरणार्थ ग्रामीण भागातील चार पाच महाविद्यालय एकत्र आले तर त्यांची क्षमता जास्त होणार संशोधन विकासाच्या अनुषंगाने अधिक करता येणार आणि विद्यार्थ्यांना आपले ज्ञान तिथे तयार करताना या दृष्टीने कल्चर विद्यापीठ नॉलेज हब म्हणून येता काळात पाहिले जाईल."
याचे अनेक वाईट परिणाम - तर ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनचे राष्ट्रीय महासचिव विकी यांनी भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले की," एकूणच नवीन शिक्षण धोरण याच्यामध्ये अनेक गफलती आहे संविधानाच्या मूल्यांना बाजूला ठेवून प्रक्रिया राबवली गेली. उदाहरणार्थ आधीचे शिक्षण धोरण ज्याला कोठारी आयोगाने शिफारस केलेले नवीन शिक्षण धोरण त्याचबरोबर 86 वी राज्यघटना दुरुस्ती त्याचबरोबर 1986 मध्ये दिवंगत राजीव गांधी असताना मंजूर झालेली शिक्षण नीती आणि 1992 चा कृती कार्यक्रम या सर्वांचा विश्लेषणात्मक आढावा न घेताच नवीन शिक्षण धोरण अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने ठरवले. याचे अनेक वाईट परिणाम पुढील दहा वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेले दिसतील.
