मुंबई- कोरोना काळात नागरिकांकडे कामधंदा नाही. त्यामुळे, लोकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत म्हाडा वसाहतीवर सेवा शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत सरकारने द्यावी, तसेच एसआरएचे (झोपडी पुनर्विकास प्राधिकरण) प्रकल्प अर्धवट असल्याने काही नागरिक इतरत्र राहात आहेत. त्यांचे भाडे विकासकांनी दिलेले नाही. हे भाडे मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी आज भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.
अनेक ठिकाणी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे, काही नागरिकांना इतरत्र राहावे लागत आहे. त्यांना विकासकाने अद्याप भाडे दिलेले नाही. त्यामुळे, नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. यासाठी विकासकाने थकवलेले भाडे खोली धारकांना द्यावे. जर विकासक भाडे देत नसेल, तर ते सरकारने द्यावे. अशी मागणी करत, या प्रकरणी मंगल प्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली 'मुख्यमंत्री भाडे भरा' मोहीम सुरू असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर, राष्ट्रावादीच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राजकीय अड्डा झाली होती. हा अड्डा आता नवीन कृषी विधेयकाने मोडला जाणार आहे. पूर्वी आठवडा बाजार चालू होता, त्याच ठिकाणी आत्मनिर्भर किसान बाजार सध्या मुंबईत ठिकठिकाणी चालू करणार आहोत. याचे उद्घाटन मुंबईत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गांधी जयंतीनिमित्त होणार आहे. अशी माहितीही दरेकर यांनी दिली.
हेही वाचा- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोरोना आणि पीक परिस्थीतीवर चर्चा
