मुंबई - कोरोनामुळे महसूल घटल्याने पालिकेची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. त्यासाठी पालिका शेअर बाजारात रोखे काढून निधी उभारण्याचा विचार करत आहे. मात्र, राज्य सरकार, विकासक, निमशासकीय संस्था आणि मुंबईकरांनी २१ हजार ९०५ कोटी रुपये थकवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प ३३ हजार ४४१ कोटी इतका आहे. याचा विचार केला असता ही थकबाकी अर्थसंकल्पाच्या ६० टक्के इतकी आहे. पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे ही थकबाकीची रक्कम वसूल झालेली नाही.
गेल्यावर्षी सादर केलेल्या मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आर्थिक मंदी, बांधकाम क्षेत्रातील कमी उत्पन्न, थकीत मालमत्ता कराचा बोजा पडला होता. त्यात यंदा कोरोनाच्या संटकाची भर पडली आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. थकीत रक्कम वसुलीसाठी प्रशासनाकडून तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा प्रकार सुरू होतो. त्यामुळेच राज्य सरकार, विविध प्राधिकरण, शासकीय, निमशासकीय संस्था, विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि मुंबईकरांकडे पाणी, मालमत्ता, मलनिःसारण कर आदी महापालिकेच्या विविध करांची सुमारे २१ हजार ९०५ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मालमत्ता कराच्या १५ हजार कोटींच्या थकबाकीचा यात समावेश आहे.
राज्य सरकारकडील थकबाकी
राज्य सरकारकडून सहायक अनुदान, मालमत्ता कर, मलनि:सारण कर महापालिकेला दिला जातो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून तो थकीत आहे. १ जानेवारी, २०१६ पासून महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची ८०० कोटींची राज्य शासनाकडे थकबाकी आहे. त्याचप्रमाणे २०२०-२१ या प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी ५० टक्के अनुदान म्हणून २३१.९२ कोटी याप्रमाणे एकूण १ हजार ३१.९२ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. शिवाय सर्व माध्यमिक शाळांच्या शंभर टक्के अनुदानापोटी १२९.९४ कोटी या प्रमाणे १ हजार २६१.८६ कोटी, असे ३ हजार ९३.७८ कोटींची थकबाकी आहे. तसेच उर्वरीत मालमत्ता कर व इतर शुल्काची थकबाकी सुमारे ४ हजार ८६ कोटींहून अधिक आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
समन्वय समिती कागदावर
शासनाच्या विविध खात्याकडील मोठ्या प्रमाणातील थकबाकी वसुलीसाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी पाच अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती नेमली होती. शासनाच्या नगरविकास - २, वित्त व संबंधित विभागाचे सचिव, पालिकेच्या लेखापाल आदींचा समावेश होता. मात्र, कुंटे यांची बदली झाल्यानंतर पालिकेच्या लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. समिती यामुळे कागदावर राहिली असून थकबाकी वसूल करण्यासही प्रशासनाला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.
पाणीपट्टीची २ हजार ८१९ कोटींची थकबाकी
विविध प्राधिकरणे, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, विकासकांसह मुंबईकरांकडे २ हजार ८१९ कोटींची पाणीपट्टी थकीत आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने अभय योजना जाहीर केली. पण, संबंधितांकडून ती भरलीच जात नसल्याने हा आकडा फुगला आहे. यंदा पाणी आणि मलनि:सारण आकारातून १ हजार ५३५.८८ कोटींचा महसूल जमा होईल, असे प्रशासनाने अपेक्षित धरले होते. पण, कोरोनामुळे पाणीपट्टी अद्याप वसूली करता आलेली नाही.
मालमत्ता कराची वसुली सुरू
मालमत्ता कराची १५ हजार कोटींची थकबाकी आहे. कर्मचारी अधिकारी कोरोनाच्या कामात व्यस्त असल्याने थकबाकी वसुली करता आली नव्हती. आता ही वसूली केली जात आहे, अशी माहिती मालमत्ता कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा - मुंबई सर्वात कमी रुग्णांची नोंद; 328 नवे रुग्ण, 8 रुग्णांचा मृत्यू
