मुंबई: राज्य सरकारचा पेपरलेस कारभार आता बंद होऊन ई ऑफिस कार्यप्रणाली अमलात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. 1 एप्रिल पासून सर्व शासकीय कार्यालयात ही प्रणाली सुरू केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. केंद्राच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात येणार असून फाईल्स निर्णयावर अभिप्राय मागविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगत, पेपर वर्कमुळे रखडणारा वेळ कमी होऊन, कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत असे ते म्हणाले आहेत.
वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित: केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आहे. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहे.
‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली आहे. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की, मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.
फाईल्सचा प्रवास होणार कमी: सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त 4 स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले आहे.
ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार: ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत- जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्री घेणार आढावा: हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल. तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले आहे.
गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग: सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते. आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच, शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन: राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्रीनिवास यांनी सांगितले आहे.
