मुंबई - मनी लॉंडरिंग संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आयसीसी बँकेचे माजी सीईओ चंदा कोचर त्यांचे पती दीपक कोचर व व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमुख वेणूगोपाल धूत यांच्याविरूद्ध ईडीकडून विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यासोबत या आरोपासंदर्भातील सर्व कागदपत्रेसुद्धा विशेष न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेली आहेत.
ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रामध्ये काही कंपन्यांची नावे देण्यात आलेली आहेत. न्यू पॉवर रिन्यूएअबल लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सुप्रीम एनर्जी लिमिटेड या कंपन्यांची नावे यात देण्यात आलेली आहेत. आयसीआयसीआय बँकेकडून चंदा कोचर यांच्या माध्यमातून अधिकृतपणे 1875 कोटी रुपयांचं कर्ज व्हिडिओकॉन समूहाला देण्यात आल्याचा आरोप या आरोपपत्रात करण्यात आलेला आहे. व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज देत असताना चंदा कोचर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने 300 कोटी रुपयांचे कर्ज 2009मध्ये व्हिडिओकॉन समूहाला दिले होते. यातील 64 कोटी रुपयांचे कर्ज ते वेगवेगळ्या माध्यमातून न्यू पावर या कंपनीला देण्यात आले होते. ही कंपनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नावावर आहे. ईडीकडून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाई दरम्यान कोचर कुटुंबीयांची तब्बल 78 कोटी 15 लाख रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दक्षिण मुंबईत असलेल्या काही घरांचा ही समावेश आहे. चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना ईडीने अटक केली असून सध्या दीपक कोचर यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीमध्ये करण्यात आलेली आहे.
काय आहे प्रकरण?
2009 ते 2011 या दरम्यान व्हिडिओकॉनचे चेअरमन वेणूगोपाल धूत व चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना नियम धाब्यावर बसून तब्बल 1 हजार 875 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप चंदा कोचर यांच्यावर करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात सीबीआयकडून गुन्हा नोंदवण्यात आलेला असून ईडीकडूनही तपास केला जात आहे. चंदा कोचर यांच्या विरोधात आयसीआयसीआय बँकेकडून निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर चंदा कोचर यांच्यावर फेब्रुवारी 2019मध्ये बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. त्याच्याविरोधात नोव्हेंबर 2019 रोजी चंदा कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती जी फेटाळण्यात आली होती.
