कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम बंद करा, केंद्राची राज्याला नोटीस

दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या आरे कारशेडच्या जागेच्या वादावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यायी जागेचा तोडगा काढला होता. कारशेड कांजूरमार्गला उभारण्यासाठी काम सुरु झाले. मात्र आता त्यात वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या जागेवर थेट केंद्र सरकारने दावा करुन काम बंद करण्याची नोटीस राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवली आहे.

मुंबई - कुलाबा-वांद्रे-सीपझ मेट्रो 3 प्रकल्पातील कांजूर कारशेडवरून आता वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण आता कांजूरच्या जागेवर थेट केंद्र सरकारने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या ताब्यात असून काम बंद करण्याची नोटीस राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवली आहे. यात काम बंद करत कारशेडचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केली आहे. मुख्य सचिवांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला. केंद्राचे पत्र आले असून आम्ही लवकरच त्याला उत्तर देऊ असेही संजय कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले आहे.

वादग्रस्त कारशेड

आरे जंगलातील 33 एकर जागेवर कारशेड बांधण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने घेतला. त्यानुसार ही जागा मिळवली, त्यावर काम देखील सुरू केले. अगदी काही दिवसांपूर्वी या जागेवर कारशेडचे काम सुरू होते. मात्र यावरुन 2014 मध्येच संघर्षाला सुरुवात झाली होती. पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासीयांनी याला विरोध करत रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू केली. ही लढाई सात वर्षे सुरू होती. अखेर त्यांच्या या लढ्याला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यश आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेड कांजूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली

...अन सुरू झाले राजकारण

आरे कारशेडला पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आणि शिवसेनेचा त्यांना पाठिंबा असला तरी भाजप मात्र आरेच्या जागेवर अडून आहे. त्यामुळेच 2014 पासून आरे कारशेडला विरोध होत असतानाही, कांजूरची जागा सुचवण्यात आली असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेतच काम सुरू केले होते. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमध्ये कारशेड हलवल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेत मोठा संघर्ष निर्माण झाला. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडू लागल्या. उद्धव ठाकरे यांनी अहंकारातून निर्णय घेतल्यापासून ते यामुळे 4000 कोटींचे नुकसान होईल असे आरोप फडणवीस यांनी केले. हे सर्व आरोप शिवसेनेने फेटाळून लावले.

आता पुन्हा कारशेडला ग्रहण
कांजूरला कारशेड हलवल्यानंतर मेट्रो 3 च्या कारशेडचा वाद संपेल असे वाटत होते. पण यावरून राजकारण सुरू झाले. आता तर थेट केंद्र आणि राज्य सरकार असा संघर्ष पेटणार असून या प्रकल्पाला पुन्हा ग्रहण लागून प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. कारण कांजूरच्या जागेवर आता केंद्र सरकारने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे म्हणत केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात काम थांबवण्यासही सांगितल्याचे म्हटले जात आहे. पण संजय कुमार यांनी मात्र याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दिला. पत्राला आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर या राजकारणाचा फटका एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

या इतर मुद्द्यावरूनही राज्य व केंद्र सरकारमध्ये उडाले आहेत वादाचे खटके -

• जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने उचलावी, असे ४१व्या वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटी अपयशी ठरल्याचे केंद्र सरकारने कबूल करावे, असे दसऱ्याच्या मेळाव्यात म्हटले होते.
• अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. तर हा तपास मुंबई पोलीस सक्षमपणे करत असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. या वादात राज्याची बदनामी करण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप महाविकासआघाडी सरकारमधील नेत्यांनी केला होता.
• अभिनेता सुशांतसिंहच्या मृत्यूप्रकरणात मुंबई पोलिसांवर टीका करणाऱ्या अभिनेत्री कंगना रणौतने मुंबईला पाकव्याप्त म्हटले होते. तसेच मुंबई पोलिसांवरही टीका केली होती. यावरूनही राज्य सरकार व कंगना रणौतमध्ये जुंपली होती. कंगनाला मुंबईमध्ये येऊन दाखव, असे शिवसेनेच्या महिला आघाडीने आव्हान दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कंगनाला वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवून अप्रत्यक्षप्रणे समर्थन दिले होते.
• मुंबईत नवरात्रीला महिलांसाठी लोकल सुरू करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. मात्र, केंद्रीय रेल्वेने ऐनवेळी महिलांसाठी लोकल सुरू करण्याची परवानगी नाकारली. टाळेबंदीतही मजुरांच्या रेल्वेवरून केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद उडाले होते.
• केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कोरोनाच्या काळात पदवीच्या तृतीय वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची आग्रही भूमिका घेतली होती. तर राज्य सरकारचा या परीक्षांना ठाम विरोध होता.
• नुकतेच संसदेत संमत झालेल्या शेतकरी कायद्याविरोधात महाविकासआघाडीत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने राज्यभर निदर्शने केली आहेत.