मुंबई - राज्य सरकारने पूरग्रस्त आणि अवकाळी ग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे 14 हजार 600 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने पूर आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी फक्त 1546.93 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या उणिवा आणि अवकाळी पावसाच्या मदतीवरून अल्पमतीने शेतकरी आणखी संकटात येण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याने केंद्र सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभागातर्फे जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी 15 ऑक्टोबरला 7288.05 कोटी रुपयांचा नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पाठवला होता. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठी 7207.79 कोटींचा प्रस्ताव 22 नोव्हेंबरला पाठवला होता. या दोन प्रस्तावांचे 14 हजार 496 कोटी रुपये राज्याला मिळणे अपेक्षित होते. यापूर्वी केंद्र सरकारने 600 कोटी रुपये राज्याला दिले आहेत. केंद्र सरकारने आपत्ती निवारणाच्या पोटी आज महाराष्ट्राला 956.93 कोटी दिले. त्यामुळे एकूण 1556.93 कोटी राज्याला मिळाले आहेत. महाराष्ट्राची मागणी एकूण 14 हजार 496 कोटी रुपयांची होती. म्हणजेच महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा 12 हजार 939 कोटी कमी मिळाले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या बैठकीमध्ये सात राज्यांसाठी 5 हजार 908 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामधून महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ 956. 93 कोटी रुपये मिळाले आहेत. मंत्री स्तरावरून हा निधी मिळाल्याचे सांगितले गेले नाही.
केंद्र आणि राज्याच्या भांडणात शेतकरी भरडतो - डॉ. अजित नवले
कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटींकडे किसाने सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी लक्ष वेधले. नैसर्गिक संकटात शेतकरी भरडला आहे. मात्र, तुटपुंज्या मदतीने शेतकरी आणखी हवालदिल होत आहे. त्यातच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणामध्ये शेतकरी भरडत असल्याची टीका डॉ. नवले यांनी केली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीची वस्तूस्थिती -
- मदतीला पात्र असलेल्या शेतकरी - 1 कोटी 35 लाख
- नुकसान झालेले क्षेत्र - 94 लाख हेक्टर
- केंद्राकडून अपेक्षित असलेली मदत - 14, 496 कोटी
- केंद्राने आतापर्यंत केलेली मदत - 1556.93 कोटी
- राज्याने मदतीसाठी राखून ठेवलेला निधी - 10 हजार कोटी
- राज्याने राखीव निधीतून वाटलेली मदत - 6500 कोटी
