मुंबई - राज्यात अजूनही मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातील जनतेमध्ये नाराजी पसरली होती. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही दिल्लीत भेट घेतली होती. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते. जोपर्यंत घटनादुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला, ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केल्याची माहितीही त्यांनी दिली करण्यात आली होती.
यानंतर केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला. मात्र, यातील 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून केंद्राच्या या निर्णयाबाबत भाष्य करण्यात आले.
शिवसेनेने काय म्हटले?
केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम आहेत. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अर्धवट आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहीत नव्हते काय? केंद्राने असे का केले? घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर केंद्राच्या या निर्णयाचा काहीच उपयोग नाही. मराठा समाजाला नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून न्याय व हक्काचा झगडा सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण व 102 वी घटनादुरुस्ती वगैरे करण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकली. महाराष्ट्र विधानसभेने याबाबत केलेला कायदा मान्य केला नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काय करतेय याकडे सगळय़ांचेच लक्ष लागून राहिले होते. आता मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने मंजूर केला आहे. या केंद्रीय निर्णयाचे स्वागत करावे की गुंता जास्त वाढवून त्या गुंत्यास मराठा आरक्षणाचा विषय गुंतवून ठेवल्याबद्दल निषेध करायचा? कोल्हापूरचे संभाजी छत्रपती यांनी देशाचे कायदा, न्याय मंत्री किरण रिजीजू यांची भेट घेतली व नव्या प्रस्तावासंदर्भात चर्चा केली. या चर्चेचे फोटो स्वतः छत्रपती संभाजी राजे यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. याचा अर्थ असा घ्यावा का की, केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाशी छत्रपती संभाजी हे सहमत आहेत? पण केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणजे सरळ टोलवाटोलवी आहे, असे मराठा समाजाचे प्रमुख चळवळ्या नेत्यांचे ठाम मत आहे. स्वतः श्री. अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या टोलवाटोलवीवर हल्ला केला आहे. सरकार दिशाभूल करीत आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीचे स्वागतच आहे, पण त्यामुळे आरक्षणाचा विषय मार्गी लागणार नाही, असे अशोक चव्हाण म्हणत आहेत. याचे कारण असे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अर्धवट आहे.
आरक्षण मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा जाणे गरजेचे आहे. 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. म्हणजे केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांच्या बेड्या कायम आहेत. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर 102 वी घटनादुरुस्ती निरुपयोगी आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे हे दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदी यांना भेटले आहेत. 50 टक्के आरक्षणाची बेडी तोडल्याशिवाय घटनादुरुस्ती आणि राज्यांना अधिकार देऊन उपयोग नाही, असे त्यांनी सोप्या भाषेत समजावून सांगितले होते. तरीही केंद्राने तोच उलटासुलटा निर्णय घेऊन राज्य व मराठा समाजाची कोंडी केली. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरलाच आहे. आज तो शांत असला तरी ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. सध्या जे लोक भाजपमध्ये बसून या आंदोलनातील खदखद वाढवत आहेत त्यांना तरी सरकारचा हा अर्धवट निर्णय पटला आहे काय? चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे अनेकदा असे म्हणणे पडले की, 'मराठा आरक्षणाचा तिढा फक्त भारतीय जनता पक्षच सोडवू शकतो. महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार नसल्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. राज्य सरकारचीच आरक्षणाबाबत अनास्था आहे.' मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच आरक्षण हा केंद्राचा अधिकार आहे, राज्यांचा तो अधिकार नाही, असे बजावले. प्रश्न इतकाच आहे की, केंद्राने आज जो निकाल दिला तो चंद्रकांत पाटील, राणे वगैरे पुढाऱ्यांना मान्य आहे काय? मराठा आरक्षणाची कोंडी फुटावी अशी केंद्राकडून अपेक्षा असताना त्यांनी राज्यांना व मराठा समाजास कात्रजचा घाट दाखवला आहे.
केंद्र सरकारने मराठा समाज, मागासवर्गीय व ओबीसी यांना एकमेकांविरुद्ध उभे केले. ते कशासाठी? केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशातील मायावती व अखिलेश यादव यांनी स्वागत केले. म्हणजे उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे काही गणित आजच्या निर्णयाशी मांडले गेले आहे काय? राज्यघटनेच्या कलम 15(4) मध्ये असे म्हटले आहे की, सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी विशेष तरतूद करता येण्याची सरकारला सोय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी ही तरतूद करता येते. मराठा समाजाला कोणत्या वर्गातून आरक्षण द्यायचे यावरच वाद होता व तो वाद केंद्राने कायम ठेवला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, हे केंद्राला माहीत नव्हते काय? केंद्राने असे का केले? घटनादुरुस्ती करताना 50 टक्के मर्यादा शिथिल करून राज्यांना अधिकार द्यावेच लागतील. नाहीतर आजच्या निर्णयाचा काही उपयोग नाही, असे सामनाने म्हटले आहे.
