मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( former Home Minister Anil Deshmukh ) यांना 12 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक त्यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता अकरा दिवसाची मदत सीबीआयला उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) दिली होती. मुदत संपण्यापूर्वीच आज सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान ( CBI petition in Supreme Court ) दिले आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी देखील सीबीआयच्या वकिलांनी केली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण : अनिल देशमुखांना जामीन देताना कोर्टाने देशमुखांच्या वैद्यकीय स्थितीचा नीट विचार केला करायला पाहिजे असे म्हटले आहे. देशमुखांचे वय जास्त आहे त्यांना विविध व्याधी आहेत त्या विचारात घ्यायला हव्यात, असे कोर्टाने म्हटले आहे. देशमुख आता गृहमंत्री नाहीत त्यामुळे राजकीय दबाव वापरण्याचा प्रश्न येत नाही, जामीन मंजूर करताना असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
देशमुखांच्या जामीनावर अटी व शर्ती : देशमुखांना काही अटीशर्तींच्या आधारे 1 लाखांच्या जाचमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख यांना भारत सोडून इतर दुसऱ्या देशात जाता येणार नाही. अनिल देशमुख यांना तपास यंत्रणेला सहकार्य वेळोवेळी करण्याचे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन नंतर अटी व शर्ती मध्ये दिले आहे.
काय आहे प्रकरण? : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृह मध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.
