मुंबई Caste Validity Verification Issue : राज्यामध्ये जात पडताळणी समिती ही पूर्णतः पडताळणी, छाननी करून प्रमाणपत्रे देत असते. यासाठी शासनाचे अधिनियम आहेत. त्या अधिनियमाच्या अंतर्गत ही समिती काम करते. महाराष्ट्राच्या पुणे, नाशिक, नगर, धुळे जात पडताळणी समितीनं राज्य सरकारच्या कर्मचारी असलेल्या 10 व्यक्तींचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं म्हटलं होतं. या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला महादेव कोळी आणि ठाकूर या याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं.
पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार नाही : याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील रामचंद्र मेंदाडकर यांनी उच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडली की, शासनानेच याबाबत जात पडताळणी करण्याबाबतची प्रक्रिया कशी असावी याचे नियम केलेले आहेत. हे नियम ज्या अधिनियमाच्या अंतर्गत येतात तो अधिनियम म्हणतो की, एकदा का जात पडताळणी समिती सर्व पडताळणी केल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राला मंजुरी देत असेल तर त्या मंजुरीला पुन्हा पुनर्विलोकन करता येत नाही. तरी देखील जात पडताळणी समितीनं यांचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरवलेलं आहे. ही कृती शासनाच्या कायद्याचं उल्लंघन आहे.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप : शासनाच्या वतीनं दावा होता की, जात पडताळणी प्रमाणपत्र संदर्भातील त्या-त्या जिल्ह्याच्या जात पडताळणी समितीनं याबद्दल आक्षेप नोंदवले होते. त्यामुळेच याची पडताळणी पुनर्विलोकन करायला पाहिजे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील रामचंद्र मेंदाडकर यांनी मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला की, अधिनियम 2000 आणि त्यातील नियम 2003 नुसार एकदा प्रमाणपत्र वैध ठरवलं तर त्यात कोणत्याही समितीला किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याला ढवळाढवळ करता येत नाही.
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्वाळा: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं शासनाला फटकारलं आणि नमूद केलं की, 1992 ते 2005 या काळातील जे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलेले होते त्यामध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आताच्या जात पडताळणी समितीला नाही. त्यामुळे ज्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र विविध जिल्ह्यांच्या जात पडताळणी समितीनं अवैध ठरवले होते ते सर्व वैध म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी.
काय आहे वकिलांचं मत : ज्येष्ठ वकील रामचंद्र मेंदाडकर म्हणाले, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्वाळा आहे. शासनाच्या अधिनियमानुसार, एकदा कोणत्याही जात पडताळणी समितीनं कुठल्याही नागरिकाचं जात प्रमाणपत्र पडताळून वैध ठरवलं तर त्यानंतर त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. शासनालासुद्धा त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही; परंतु हेच काम विविध जिल्ह्यांच्या जात पडताळणी समितीनं केलं होतं. म्हणून आता हा ऐतिहासिक आदेश शासनाला मान्य करावाच लागेल.
हेही वाचा:
