मुंबई : मुंबई विद्यापीठात सांख्यिकी कार्यक्रम ऑपरेटर ( Statistics Program Operator ) आणि प्रोग्रॅम ऑपरेटर पदावरील व्यक्तीना परीक्षा नियंत्रक पदाची जबाबदारी ( post of Examinations Controller ) दिली गेली. मात्र त्यात नियमांचे पालन झाले नाही. मुंबई विद्यापीठातील तसेच राज्यातील इतर विद्यापीठात देखील ह्या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक व्यक्ती त्याच पदावरील उपकुलसचिव पदाची जबाबदारी सांभाळीत आहे. मात्र उच्च अधिकाऱ्यांच्या अहवालात अशा १८ व्यक्तींची कुलसचिव व उपकुलसचिव पदावरील नियुक्ती नियमाच्या अधीन नाही; असे त्या अहवालात म्हटले आहे. या नियुक्त्या वादात सापडण्याची चिन्ह आहेत.
१८ व्यक्तींच्या नियुक्त्या चौकशीच्या फेऱ्यात येणार : मुंबई विद्यापीठात १० वर्षांपूर्वी सन २०११-१२ दरम्यान विनोद पाटील यांची विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हा विनोद पाटील यांच्याकडे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून ४ वर्षे ७ महिने तर प्रोग्रॅमर म्हणून ११ वर्षे ६ महिने अनुभव होता. मात्र ते त्या पदासाठी पात्र नाहीत असे समोर आले आहे. त्यांचा अनुभव उप-कुलसचिव पदासाठी अनुभव प्रमाणसंहिता १९८४ च्या तरतुदीच्या समकक्ष नाही. असा स्पष्ट शेरा विद्यापीठात झालेल्या विविध पदांच्या नियुक्ती अहवालात दिला आहे. ह्यामुळेच राज्यातील अशा १८ व्यक्तींच्या नियुक्त्या चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहेत.
तब्बल १८ जणांना उप-कुलसचिवपदी नियुक्ती : मुंबई विद्यापीठाने उप-कुलसचिव पदासाठी आवश्यक असलेला अनुभव ह्याबाबत नियमाचे पालन केले नसल्याचे ह्या अहवालात म्हटले आहे. विद्यापीठाने अनेक टंकलेखक, लघुलेखक, खासगी कंपनीतील कारकून कॉम्पुटर अधिव्याख्याता, मुख्याध्यापक, मानधन तत्त्वावरील जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक, लेखा सहायक, असा अनुभव असलेल्या तब्बल १८ जणांना उप-कुलसचिवपदी नियुक्ती केली आहे. यासंदर्भातील अहवाल नुकताच उच्च शिक्षण विभाग आणि मुंबई विद्यापीठाकडे उपलब्ध असल्याची बाब उघड झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे उपकुलसचिव विनोद पाटील यांनी मात्र ईटीव्ही भारतकडे खुलासा केला की, त्यांच्याकडे पुरेसा अनुभव गाठीशी होता म्हणून ते परीक्षा नियंत्रक पदावर कार्यरत होते. आता उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात उपकुलसचिव पदावर कार्यरत आहे. बाकी इतर माहितीसाठी मुंबई विद्यापीठाकडे चौकशी करा, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील इतर विद्यापीठातील देखील अशा नियुक्त्या : याबाबत मुंबई विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य वैभव थोरातशी बोलताना म्हणाले, की महाराष्ट्र शासनाने आता अहवाल आधारे सर्व नियुक्त्या नियमाने झाल्या किंवा नाही याची चौकशी करायला हवी. मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील इतर विद्यापीठातील देखील अशा नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्याबाबत सत्य समोर यायला हवे.
