मुंबई - मराठी भाषा सक्तीची व्हावी यासाठी मराठी एकीकरण समितीकडून 'चिकट मराठी' मोहीम राबविली जात आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी सर्वच पक्षांकडून तसेच मराठी एकीकरण समितीकडून वारंवार केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार होत आहे. परंतु सरकार त्याली दाद देत नाही. त्यामुळे मराठी ज्या ठिकाणी अनिवार्य आहे. त्याठिकाणी मराठी एकीकरण समितीने नवीन शक्कल लढवली आहे. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे राज्यात स्थानिक भाषा सक्तीची करावी. सर्व व्यवहार, पाट्या त्याचप्रमाणे कार्यालयात मराठी भाषेतच व्यवहार असावेत. यासाठी मराठी एकीकरण समितीकडून रेल्वे तसेच ज्या ठिकाणी हिंदी भाषिक पाट्या दिसतील तेथे मराठी पाट्यांचे स्टिकर लावून "इथे मराठीच हवी" ही मोहीम राबविली जात आहे.
मराठी भाषा अभिजात भाषा होईलच. पण आधुनिक भारतीय भाषा म्हणून ती टिकली पाहिजे. 1964 च्या अधिनियमानुसार स्थानीक राज्यात स्थानिक भाषा असावी. या नियमानुसार महाराष्ट्रात तसे काही दिसत नाही. त्यामुळे घरांची, रस्त्यांची, दुकानांची, आस्थापनांची नावे मराठीतच असावीत. यासाठी मराठी एकीकरण समितीने 'चिकट मराठी' ही मोहीम हाती घेतली आहे. ज्या ठिकाणी हिंदी , इंग्रजी पाटी, व्यवहार भाषा दिसेल त्या ठिकाणी 'मराठी हवीच' अशी पत्रके लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नक्कीच सरकारला जाग येईल. मराठी भाषेला सर्वत्र प्राधान्य मिळावे असे मराठी एकीकरण समितीला वाटत आहे.
तामिळनाडूप्रमाणे आपणही मराठी भाषेसाठी आग्रही राहिलो, तरच मराठी टिकेल. असे मराठी एकीकरण समिती अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. मराठी लोकांना मराठी येत नाही अशी परिस्थिती येऊ नये. मराठी टिकावी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. यासाठी लोकांनीही सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणूनच 'चिकट मराठी' ही मोहीम महत्वाची ठरणार आहे. असे देशमुख म्हणाले.
